Sunday 12th October 2025

    विजया दशमी २०८२ : धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक पर्व    ई. दिपेन्द्रलाई खानेपानी मन्त्री बनाउन जेनजीको माग    सोफा हब काठमाडौंले सुरु गर्यो ‘दशैँ–तिहार झटका अफर’, थाइल्यान्ड भ्रमणदेखि फ्रिजसम्म उपहार    राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा बलिउड फिल्मको छायाङ्कन रोकियो    जेनजी आन्दोलनमा सुदूरपश्चिमले गुमायो सात युवा

कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा, भर्नाअघि नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

Sunday, May 29, 2022 National Power

काठमाडौँ — सरकारले कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थी दिवा खाजा उपलब्ध गराउने भएको छ ।अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा वितरण गरिने बताए । यसअघि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले दिवा खाजा उपलब्ध गराउने गरेको थियो । क्रमश: ८ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाइने उनले बताए । शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि चितवनमा जग्गा छनोट र सिफारिस भइसकेको छ । १ सय ४० सामुदायिक विद्यालयमा संचालित ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई थप एक सय विस्तार गरिने उनले जनाए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्न ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थीको नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा भर्चुअल शिक्षक कार्यक्रम संचालन गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृतिमा ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने, सामुदायिक विद्यालय नक्साङ्कन समायोजन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, शहिद स्मृति विद्यालयहरुलाई क्रमश: सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालय बनाउने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै जाने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले स्वदेशमा नै उच्च शिक्षा गर्न प्रदान गर्ने वातारण मिलाउने अर्थमन्त्रीले बताए । विश्वविद्यालयहरुमा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई भर्नामा आरक्षण दिने घोषणा गरिएको छ । मेडिकल कलेजहरुमा वर्षको दुई पटक विद्यार्थी भर्ना गराउने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ । समग्रमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड, शिक्षा तर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ अर्ब २९ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाए ।