Thursday 30th June 2022

    नेपाल तरुण दल बनेपाको आयोजनामा दही चिउरा खाने कार्यक्रम सम्पन्न       प्रचण्डले गरे विना आग्रह पुर्वाग्रह आत्मसमिक्ष गर्न आग्रह    असार १५ अर्थात् दही चिउरा खाने दिन    नर प्रधान ‘मित्र’द्वारा लिखित ‘दि हिमालयन’ लोकार्पण    चलचित्र क्षेत्रका समस्या र चलचित्रकर्मीहरुको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता पाइने

Sunday, May 29, 2022 National Power

काठमाडौं – सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरुले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन् ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज २०७९/८० को बजेट संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गरे ।

साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।यसअघि सरकारले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिनेबारे छलफल चलाएको थियो । तर, बजेटमा ६८ वर्ष पुगेकालाई मात्रै दिने गरी व्यवस्था भएको हो । यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेपनि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सो निर्णय खारेज गरेको थियो ।

राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चल्दै आएको छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले २ हजार रहेको वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको थियो । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि साविकको भन्दा ३३ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ । विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको ३३ प्रतिशत भारको पूर्तिका लागि २२ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जबकि यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार राजस्वबाट उठ्ने करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यो हिस्सा यो वर्ष थप बढ्ने छ ।