राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चल्दै आएको छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले २ हजार रहेको वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको थियो । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि साविकको भन्दा ३३ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ । विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको ३३ प्रतिशत भारको पूर्तिका लागि २२ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जबकि यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार राजस्वबाट उठ्ने करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यो हिस्सा यो वर्ष थप बढ्ने छ ।