नववर्ष २०८२ सबै नेपालीका लागि शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको वर्ष बनोसः राप्रता नेता पशुपति शम्सेर जबरा

काठमाण्डौ – नव वर्ष २०८२ को आगमनको अवसरमा माननीय पशुपति शम्सेर जबरा द्वारा संचारकर्मीहरूसँग विशेष शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन् । यस कार्यक्रमलाई एसएस फाउन्डेशनले आयोजना गरेको थियो, जसमा कला, संस्कृति, समाजसेवा, संचार क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा एसएस फाउन्डेशनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ समाजसेवी एवं गीतकार सोभित उप्रेती, वरिष्ठ संगीतकार माधवराज खरेल, साथै विभिन्न संचारकर्मीहरू कलाकारहरुको सक्रिय सहभागिता रह्यो।

शुभकामना व्यक्त गर्दै माननीय जबराले भने, “नेपालको राजनीति, समाज र संस्कृतिले सधैं परस्पर सद्भाव, शान्ति र समृद्धिलाई अंगालेको छ। हामीले हाम्रो मौलिक पहिचान जोगाउनु पर्छ, हाम्रो भाषा, कला र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। संचारमाध्यमहरू यस्ता अभियानमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्छन्।” गत चैत्र १५ गतेको आन्दोलनमा राप्रपाको आयोजना नभएको तर समर्थन रहेको भन्दै त्यस आन्दोलनमा पक्राउ परेका पार्टीका नेताहरु रविन्द्र मिश्र धवल शमशेर राणा को निःशर्त रिहाईको माग गरेका छन् ।

उहाँले थप्दै भन्नुभयो, “नव वर्ष २०८२ हामी सबै नेपालीका लागि अवसरको वर्ष बन्न सकोस्। आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सामाजिक सद्भावलाई आत्मसात गर्दै हामी सबैले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ।” नेपालको पछिल्लो ठूला भनिएका राजनीतिक दलका गतिविधि राम्रो नभएको भन्दै नेपाली जनताको हित केन्द्रित हुन नसक्नुमा दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो ।

गीतकार सोभित उप्रेतीले नेपाली गीत(संगीतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र नविन पुस्तामा यसको प्रभावबारे धारणा राख्नुभयो। उनले नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै युवा वर्गको भावना समेट्ने गरी काम गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

नव वर्ष २०८२ को सन्दर्भमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै माननीय जबराले भन्नुभयो, “यो वर्ष सबै नेपालीका लागि शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको वर्ष बनोस्। हामीले एकआपसमा सहकार्य गर्दै देश विकासको यात्रालाई तीव्र पार्नुपर्छ।”

कार्यक्रममा उपस्थित सबै अतिथिहरूले नव वर्ष २०८२ को सफलताको कामना गर्दै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि र नेपाली संस्कृतिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै वर्तमान देशले ब्यहोरेको संकटको बारेमा समेत दुःख व्यक्त गर्दै भावी दिनमा कसरी यस अवस्था बाट माथि उठ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले न्यायिक छानबिन गर्नु पर्ने बताएका थिए ।