काठमाडौं – पाटन उच्च अदालतले मङ्गलवार सेन्सर पास हुनुअगाडि नेपाली चलचित्र ‘लाज शरणम्’ को प्रचारप्रसारमा रोक लगाएपछि चलचित्रमा अदालतको हस्तक्षेप भन्दै विरोधहरू भइरहेका छन् । यस आदेशले नेपाली फिल्म क्षेत्र र सर्जकहरूको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने भन्दै नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले सङ्गठित रूपमा नै आपत्ति जनाएको छ ।
समाजले मङ्गलवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा चलचित्र अभिव्यक्तिको माध्यम भएको र चलचित्रले समाजका विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिलाई लिएर कथानक स्वरूप दिने परम्परा सर्वविदितै रहेको भनिएको छ । यसरी बनेका कथाले कुनै व्यक्ति वा समुदायको व्यक्तित्व, संस्कार, संस्कृतिलाई आघात पुर्यायो कि पुर्याएन भनेर जाँच गर्नलाई चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र जाँच पास समिति आदि सरकारी निकाय अस्तित्वमा रहेको र ती निकायहरूसँग चलचित्र रोक्न पाउने अधिकार निहित रहेकोले चलचित्रमा अङ्कुश लगाउने निवेदकको मनसायअनुरूप आदेश जारी हुँदा करोडौँ लगानी र सृजनशीलतालाई नराम्ररी झस्काएको अध्यक्ष जनक दीप पराजुलीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चलचित्र निर्देशक समाजले ‘लाज शरणम्’ लगायत यस्तै प्रकृतिका कानुनी जटिलता खेपिरहेका अन्य चलचित्रकर्मीहरूका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । समाजले चलचित्र क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूलाई ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
अदालतको कदमसँगै चलचित्र ‘लाज शरणम्’को भविष्य के हुने भन्ने अनिश्चितता बढेको छ । यस चलचित्रको बुधवार सार्वजनिक गर्न लागिएको ट्रेलर समेत स्थगित भएको छ ।