निर्वाचन कसूरमा माधव नेपाललाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचन प्रभावित पार्नेसम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

रौतहट क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नेपालले आइतबार एक चुनावी कार्यक्रममा आफूले चुनाव जिते फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने आश्वासन दिएका थिए । निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा २० ९१० (च) मा कुनै उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले कुनै लोभलालच वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

यसो गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ । यसको आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया नेपाल प्रहरीले गर्ने भएकाले आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘श्री माधवकुमार नेपालबाट निर्वाचन सम्मुखमा युवाहरुलाई विदेश पठाउने भनि सार्वजनिक रुपमा प्रलोभन देखाउने कार्य गरेकाले सो सम्बन्धमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन) २०७३ को दफा ३९ बमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध छ ।’

आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघनमा किन कारवाही नगर्ने भनी नेपाललाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । उनले पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा वा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारको साटो प्रतिनिधि गएर स्पष्टीकरण बुझाए पनि हुने सुविधा दिएको छ ।

कारबाही गर्न पत्र पाएपछि प्रहरीले के गर्छ ?

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचनसम्बन्धी कसूरमा कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्र पठाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेका अनुसार, अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । ‘यो आरोप लागेका कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रहरीको स्वविवेकको विषय भयो’ वाग्ले भन्छन्, ‘तर निर्वाचन आयोगको पत्र पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत एक सरकारी वकिलका अनुसार दुई वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय व्यवस्था भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल पक्राउ पर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा चाहिँ प्रहरीले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमतिपत्र लिनुपर्छ ।

प्रहरीले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रका विषयमा अनुसन्धान गर्न नेता नेपाललाई बोलाउन सक्छ । त्यसपछि निर्वाचन कसूरमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारेमा राय सहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन दिनेछ । सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढ्छ भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा तहगत रुपमा निर्णय हुदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गर्छ ।

‘तर आयोगबाटै यसरी पत्राचार भइसकेपछि प्रहरीले कम्तीमा कागजात र प्रमाण संकलन गर्ने अनि अनुसन्धानका आधारमा एउटा निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका ती सरकारी वकिलले भने, ‘केही नभएपनि यो फाइल सरकारी निकायमा अभिलेखका रुपमा रहने निश्चित भयो ।’

केही दिनअघि आफ्नो चुनाव क्षेत्र रौतहट -१ को एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता नेपालले आफूले गरेको कामको विवरण सुनाउने क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकट पनि सुरु भएको बताएका थिए ।

आफूले पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको पत्र र फाइलका बारेमा अब निर्वाचन आयोगको कुनै भूमिका र क्षेत्राधिकार हुदैन । तर आयोगले एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार नेपाललाई सोधेको स्पष्टीकरणका बारेमा भने निर्वाचन आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाई एउटा निष्कर्ष निकाल्छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार अब स्पष्टीकरणको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगबाट अघि बढ्छ भने निर्वाचन कसुरको आरोपमाथिको कारवाही रौतहट प्रहरीले अघि बढाउँछ ।

Source : online khabar