उम्मेदवार बन्नासाथ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद निष्क्रिय

काठमाडौं –  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ३० वैशाखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । अब उम्मेदवार बन्नासाथ जनप्रतिनिधि पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्ने तयारी छ । आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उमेद्वार हुन चाहे राजिनामा दिनुपर्ने र त्यसको निस्सा (प्रमाण) उम्मेद्वारीसँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर कानुन मन्त्रालयले राजिनामाको सट्टा पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने बताएको छ । त्यसो गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद नखोसिने र उनीहरुले पदको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि नरहने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो प्रस्ताव अनुसार जनप्रतिनिधिहरु उम्मेदवार बनेमा उनीहरुको पद निष्क्रिय हुन्छ । कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।’