Tuesday 7th April 2026

    ‘मनझोली’ उपन्यास लोकार्पण : देवी घिमिरेको पाँच वर्षे साधनाको सार्थकता    कन्हैया सिंह परियार र अन्जना गुरुङको ‘मुखिया राजा’ सार्वजनिक     Lyricist Reema Shrestha Collaborates with Renowned Singer Pramod Kharel    अमेरिकामा बसोबास गर्ने गीतकार श्रेष्ठका सिर्जनाहरूले नेपाली संगीतमा योगदान पुर्‍याउँदै    १६औँ बिन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्ड चैत २७ मा, शम्भुजीत बास्कोटालाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट

नागरिकता पूजाको प्रसाद होइन: डा.उपाध्याय

Thursday, June 25, 2020 National Power

 

                  लेखक: डा.डिआर उपाध्याय

नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने सङ्घीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेपछि यसको वहस यतिवेला नेपाली राजनीतिमा छ ।

नागरिकता वितरण पूजाको प्रसाद होइन, प्रसाद बाढे झैं बाँड्नु हुँदैन । नागरिकता प्रकरणले राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको खतरा देखाएको छ । अङ्गीकृत नागरिकताको सहज वितरण गर्नुहुदैन । यसले देशका लागि खतरा हुन्छ । भन्ने कुरा मैले पनि विभिन्न सन्दर्भमा राख्दै आएको थिए । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै पास गरेको यो विषय स्वागतयोग्य छ ।

नेपाल र भारत खुला सिमाना भएका मुलुक हुन् । भारत नेपालभन्दा धेरै ठूलो छ । भारत विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र हो । शदीयौंदेखि नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक थियो र छ । नेपाल इतिहासमा नै कुनै अर्को मुलुकको उपनिवेश बन्नुपरेन । यो नै हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास हो । नेपाल र भारतका जनता खुला सिमानाका कारण एकअर्का देशमा व्यापार व्यवसाय, अध्ययन र नोकरी गर्न लाखौंको सङ्ख्यामा गएका छन् ।

नेपालसँग कति भारतीय नेपालमा छन् भन्ने कुनै अभिलेख छैन् । भारतले सवै अभिलेख राखेको छ । दुई विशाल र विकसित देश चीन र भारतका बीचमा रहेको सानो देश नेपाल नागरिकता लगायतका अन्य धेरै विषयमा सतर्क रहन आवश्यक छ ।

विभिन्न रूपमा नेपालमा दुईतीन प्रतिशत भारतीयले नेपाली नागरिकता लिए भने मौलिक नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण पनि अन्य देशभन्दा भारतसँग नागरिकताको सबालमा सतर्क रहनु जरुरी छ । यो नेपालको रहर नभएर बाध्यता हो । ०६३ पछि खोकुलो गरिएको नागरिकता वितरण व्यवस्थाले यो समस्या ल्याएको हो । नागरिकता वितरण प्रक्रिया नेपालमा माग गरिएजस्तो कुनै मुलुकमा छैन ।

भारतमा समेत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छ । पाकिस्तानमा पाँच वर्ष, बङ्गलादेशमा दुई वर्ष, अफगानिस्तानमा सात वर्ष, श्रीलङ्कामा सात वर्षको समयावधि राखिएको छ । भुटानमा विवाह भएर बच्चा जन्मिएपछि बच्चाले नागरिकता लिएपछि मात्र वैवााहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्छ । माल्दिभ्समा विवाह भएको १२ वर्षपछाडि र त्यस अवस्थामा पनि धर्म परिवर्तन गरिएको छ भने मात्र नागरिकता प्रदान गरिन्छ । नेपालमा विदेशीसँग विवाह हुनासाथ एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने माग उचित होइन । यो आफैंमा शङ्कास्पद छ । कुनै पनि मुलुकमा नागरिकता वितरण त्यति सहज छैन ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील कुरा नेपालमा किन हल्का रुपमा लिइन्छ ? यस्को जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नागरिकता वितरणलाई पूजाको प्रसाद बाढे झैं बाँडनु हुँदैन । यो कुनै पूजाको प्रसाद होइन । नागरिकता वितरण त्यति सहज विषय हैन । यो कुरा सवैले बुझन जरुरी छ ।