सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै संसदीय समिति

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने सांसदहरुले २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित भएकाले सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो

काठमाडौं – संसदीय समितिहरुले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिले बुधबार २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन गरेको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बिहिबार संघीय संसदका समितिले बैठक गरेका हुन् । विहिबार राष्ट्रियसभा र संघीय संसद अन्र्तगत संसदीय समितिले सरकारको निर्देशन उलंघन गर्दे बैठक सञ्चालन गरे ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुको तापक्रम जाँच गरी स्यानिटाइजरले हात धोएर मात्रै भित्र प्रवेश गराइएको थियो । राष्ट्रियसभा बैठक शुक्रबार पनि सञ्चालन हुने बताइएको छ । बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समिति बाहेक केही समितिहरुले बैठक सञ्चालन गरे । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र अर्थ समितिको बैठक सञ्चालन भयो ।

sf7df8f}F, ^ r}t . k|ltlglw;ef, /fHo Joj:yf tyf ;’zf;g ;ldltsf] laxLaf/ l;+xb/af/ a;]sf] j}7sdf ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] cGt/;DaGw Jojl:yt ug]{ ljw]osdf 5nkmn ub}{ ;f+;b . t:jL/ M k|bLk/fh jGt, /f;; .

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने सांसदहरुले २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित भएकाले सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । औपचारिक विषयमा प्रवेश नगरेपनि समितिमा सदस्यहरुबीच केहीबेर छलफल भने चलेको थियो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा २५ जनाभन्दा कम सांसदहरु सहभागि भएकाले बैठक सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । अर्थ समितिमा भने ३० जनाभन्दा बढी सांसदहरु सहभागी थिए ।

बिहीबार नै उच्चस्तरिय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल सहभागी हुने भनिएको एक कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । कान्तिपथस्थित होटल एल्लो प्यागोडामा हुने कार्यक्रमका लागि सहभागीहरु आएको भएपनि सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्न नहुने भन्दै स्थगित गरिएको थियो । यता, गृहमन्त्री समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठक भने बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनेपनि अत्यावश्यक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन गर्नुपरेको बताए ।