लोकसेवा पास गर्नेले पनि खाएनन् जागीर !

काठमाडौं – लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै जागिर गर्नु हो । यसका लागि परीक्षार्थीहरु वर्षौं वर्ष कडा मिहिनेत गरेर सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न चाहन्छन् । तर आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जागिर नै नगरेको ‘केस’ पनि फेला परेको छ । त्यो पनि एक पटक होइन, दुई पटक होइन आठ–आठ पटक । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले आठ पटकसम्म एकै व्यक्तिले लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तर नियुक्ति नलिएको पाइएको जानकारी दिए ।

धादिङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नासुमा नाम निकालेका एक व्यक्तिले नियुक्ति नलिएर खरिदार पदमा बसेको, फेरि–फेरि गर्दै आठ पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा दिएको र सधैं पास भएको तर, कहिल्यै नियुक्ति नलिएको उनले जानकारी दिए । तर उनले ती व्यक्तिको नाम खुलाउन भने मानेनन् । सचिव गुरागाईं भन्छन्, ‘नियुक्ति नलिएको कारण खोज्दै जाँदा मोटो रकम लिएर जागिर वैकल्पिकलाई छोडिदिएको थाहा भयो ।’ तर, कानुन अभावमा कारवाही गर्न नसकेको पनि उनले जानकारी दिए । वैकल्पिकले पैसा दिएको नभन्ने र पैसा लेनदेनको कुनै प्रमाण पनि नहुने भएका कारण पुष्टि गर्न नसक्ने भएका कारण लोकसेवाको पेशेवर परीक्षा दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको गुरागाईं बताउँछन् ।

‘पेशेवर जाँच दिने, सधैं पास हुने र कहिल्यै पनि नियुक्ति नलिएर वैकल्पिकलाई बेच्ने यो एकदमै ठूलो क्राइम भयो’ सचिव गुरागाईंले बिहीबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भने, ‘वैकल्पिकमा एक नम्बरमा नाम हुनेलाई पास हुनेले बार्गेनिङ गरेर हैरान बनाएको सूचना प्राप्त गरे पनि प्रमाण नहुँदा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली पनि परीक्षा दिने, उत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक उम्मेदवारसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेर पैसा लिएर नियुक्ति नलिई छोडिदिने तर, आफु भने पुनः परीक्षा दिइरहने र यसलाई कतिपयले पेशा नै बनाएको बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले परीक्षा पास भएर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्ति नलिनेलाई दुई बर्ष लोकसेवाले लिने कुनै पनि परीक्षामा सहभागी नगराउने प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यालयले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकण गर्न बनेको विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर, सांसदहरुले एकाध घटनालाई लिएर निर्दोष व्यक्ति पर्न सक्ने र कहाँ जागीर खाने भन्ने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासमेत भएकाले त्यसलाई ख्याल गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा संशोधनको माग गरेका छन् । लोकसेवा आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिहरुले भने निर्दोष व्यक्ति नपर्ने गरी प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

अनलाईनखबरबाट साभार