Saturday 18th April 2026

    राष्ट्रिय साधना म्युजिक अवार्ड (रिवार्ड) को लागि आवेदन खुला    ‘सगरमाथा म्युजिक अवार्ड २०८२’ काठमाडौंमा भव्य रूपमा सम्पन्न    शम्भुजीत बासकोटालाई विन्ध्यवासिनी लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड    पाँचौँ संस्करणको ‘नेपाल ग्रामीण चलचित्र महोत्सव’ सर्लाहीको चन्द्रनगरमा हुँदै    ‘मनझोली’ उपन्यास लोकार्पण : देवी घिमिरेको पाँच वर्षे साधनाको सार्थकता

रवि लामिछानेसहित ३ जना धरौटीमा रिहा

Monday, August 26, 2019 National Power

काठमाडौं – पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित ३ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

सोमबार जिल्ला अदालत, चितवनका न्यायधीश हेमन्तप्रकाश रावलको इजलासले आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको कसूरमा धरौटी लिएर तीनै जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

जिल्ला अदालत चितवनका रजिष्टार रुद्रमणि गिरीले लामिछानेलाई ५ लाख , सञ्चारकर्मी युवराज कँडेललाई ३ लाख र नर्स अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई साधारण तारेखमा छोडेको छ

उनले भने, ‘अब उहाँहरुले धरौटी बुझाएपछि थुनामुक्त गरिनेछ ।’ अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै तीनै जनाले हिरासत बाहिरै रहेर थप कानूनी प्रक्रियाको सामना गर्नेछन् । लामिछानेसहित ३ अभियुक्तविरुद्ध लागेको आरोप भने अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै पटाक्षेप हुनेछ ।

यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले १० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर आइतबार रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन सोही दिन सकेर जिल्ला अदालत, चितवनमा आत्महत्या दुत्साहनको मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

तर, नर्स कार्कीको मात्रै बयान सकिएकाले तीनै जनालाई हिरासतमै राखियो । लामिछाने र कडेँलको बयान सोमबार सकिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी लामिछाने प्रस्तोता रहेको ‘सिधा कुरा जनतासँग’का पूर्वसंवाददाता हुन् । हालै न्यूज २४ छाडेर उनी माउन्टेन टेलिभिजमा कार्यरत् थिए । उनी २० साउनमा चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए ।

आत्महत्या गर्नुपूर्व उनले लामिछाने, कँडेल र कार्कीका कारण आफू मर्न बाध्य भएको भन्दै आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गराएको भिडियो बाहिरिएपछि प्रहरीले ३० साउनमा तीनैजनालाई पक्राउ गरेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ अनुसार लगाइएको आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूर प्रमाणित भए ५० हजारसम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म जेल वा दुवै हुन सक्छ । तर, जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान पनि छ ।