Thursday 12th March 2026

    नेशन्स गट ट्यालेन्ट सिजन २ भव्यताका साथ सम्पन्न    राप्रपामा मतदानमार्फत खस आर्यतर्फ समानुपातिक उम्मेदवार चयन, भरत गिरी पहिलो नम्बरमा    Ambassador Park Tae-Young Officially Inaugurates Dream Skin Nepal’s New Outlet    नायक पुश्पल र सुमाम्साको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक    Nepal Chamber of Commerce has successfully concluded a corporate golf tournament to mark Diamond Jubilee

रवि लामिछानेसहित ३ जना धरौटीमा रिहा

Monday, August 26, 2019 National Power

काठमाडौं – पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित ३ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

सोमबार जिल्ला अदालत, चितवनका न्यायधीश हेमन्तप्रकाश रावलको इजलासले आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको कसूरमा धरौटी लिएर तीनै जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

जिल्ला अदालत चितवनका रजिष्टार रुद्रमणि गिरीले लामिछानेलाई ५ लाख , सञ्चारकर्मी युवराज कँडेललाई ३ लाख र नर्स अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई साधारण तारेखमा छोडेको छ

उनले भने, ‘अब उहाँहरुले धरौटी बुझाएपछि थुनामुक्त गरिनेछ ।’ अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै तीनै जनाले हिरासत बाहिरै रहेर थप कानूनी प्रक्रियाको सामना गर्नेछन् । लामिछानेसहित ३ अभियुक्तविरुद्ध लागेको आरोप भने अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै पटाक्षेप हुनेछ ।

यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले १० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर आइतबार रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन सोही दिन सकेर जिल्ला अदालत, चितवनमा आत्महत्या दुत्साहनको मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

तर, नर्स कार्कीको मात्रै बयान सकिएकाले तीनै जनालाई हिरासतमै राखियो । लामिछाने र कडेँलको बयान सोमबार सकिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी लामिछाने प्रस्तोता रहेको ‘सिधा कुरा जनतासँग’का पूर्वसंवाददाता हुन् । हालै न्यूज २४ छाडेर उनी माउन्टेन टेलिभिजमा कार्यरत् थिए । उनी २० साउनमा चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए ।

आत्महत्या गर्नुपूर्व उनले लामिछाने, कँडेल र कार्कीका कारण आफू मर्न बाध्य भएको भन्दै आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गराएको भिडियो बाहिरिएपछि प्रहरीले ३० साउनमा तीनैजनालाई पक्राउ गरेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ अनुसार लगाइएको आत्महत्या दुरुत्साहनको कसूर प्रमाणित भए ५० हजारसम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म जेल वा दुवै हुन सक्छ । तर, जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान पनि छ ।