आजबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन

काठमाडौँ –  संघीय संसद्को अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदैछ । दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।  विधेयक अधिवेशनका रूपमा परिचित यो अधिवेशन कार्यसूचीका हिसाबले महत्वपूर्ण दायित्वका साथ सुरु हुँदैछ । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सदनसमक्ष छ । सरकारले शुक्रबारमात्र संविधानसँग बाझिएका ५५ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गर्नेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन पनि दर्ता गरेको छ । अन्य विधेयक दर्ताका क्रममा छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक अधिवेशनकै रूपमा हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने बताउनुभयो । महराले भन्नुभयो, ‘विशेषगरी यो अधिवेशन कानुन निर्माणमा नै केन्द्रित हुन्छ । फागुन २१ सम्म हामीले संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन परिमार्जनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ ।’ कानुन मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार मौजुदा ३३९ वटा ऐनमध्ये १७४ कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ । यस्तै, ३८ वटा नयाँ कानुन अबको अधिवेशनले पारित गर्नुपर्नेछ । ती ३८ मध्ये केही कानुन भने हालै पारित भएकाबाटै सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था रहेको पनि मन्त्रालयको निक्र्यौल छ ।
संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै संघीय संसद्का दुबै सदनले पहिलो दिनको कार्यसूची तय गरेका छन् । दुबै सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबारको बैठकले दैनिक कार्यसूची तय गरेको हो । दुबै सदनमा अधिवेशनको पहिलो दिन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।
बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाउनुभएको अधिवेशन आह्वान पत्र पढेर सुनाइनेछ । यस्तै, अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पनि सदनका दुबै बैठकमा पेस हुनेछ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट अध्यादेश प्रतिस्थापन हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सदनको पहिलो दिन शोक प्रस्तावको समेत कार्यसूची रहेको बताउनुभयो । अन्तिममा शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक स्थगित हुनेछ । बुधबारको बैठकमा पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका चक्र बास्तोलाको निधनको दुबै सदनले शोक प्रस्ताव पारित गनेछ । यस्तै, पद्मरत्न तुलाधर र मोतीदेवी थारुको निधनको शोक प्रस्ताव पारित हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा भने राष्ट्रियसभाले पारित गरी पठाएका विधेयकको सन्देश पेस हुनेछ ।