Thursday 30th April 2026

    नेपाल चेम्बरद्वारा उद्योगमन्त्रीलाई सुझाव: एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यावहारिकता अपनाउन जोड    पौडेल र लामाको "तिनपानेको झोल" सार्वजनिक    आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड    चलचित्र पत्रकार संघको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित    राष्ट्रिय साधना म्युजिक अवार्ड (रिवार्ड) को लागि आवेदन खुला

अनुमतिबिनै महाकालीमाथि भारतको काठेपुल

Thursday, November 15, 2018 National Power

दार्चुला –  भारतले नेपालको अनुमतिबिनै महाकाली नदीमाथि अस्थायी काठे पुल निर्माण गरेको छ । सरकारले २ स्थानमा काठेपुल निर्माण गर्न अनुमति दिए पनि भारतले ३ स्थानमा अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेको हो । त्रिदेशीय सीमा नाकासम्म सडक पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ भारतले घटियाबगर–लखनपुर–लिपुलेक सडकको निर्माणलाई प्राथमिकता साथ निर्माण गरिरहेको छ । त्यही सडकको सामान ढुवानीका लागि भन्दै भारतले बिनाअनुमति व्याँस गाउँपालिका–२ मा पर्ने तम्पाकु र थीइको भीर तथा मालपामा ३ अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेको हो ।

महाकाली नदीका २ स्थानमा काठेपुल निर्माण गर्न सरकारले अनुमति दिए पनि भारतले ३ स्थानमा बनाएको दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर कुवँरले जानकारी दिए । गत वर्ष पनि भारतले नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिई आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा काठे पुल निर्माण गरेको थियो । एक देशले अर्को देशको भूमि प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, विभिन्न ३ स्थानमा काठेपुल निर्माण गरिरहेको भारतले नेपालको अनुमतिविनै बाटोसमेत बनाएको छ । ठेकेदार साजन बिष्टले काठेपुल नजिकै भारतले बाटोसमेत निर्माण गरिरहेको बताए ।

दोहोर्‍याउँदै गल्ती

गत वर्ष भारतको यस्तो रवैयाको चर्को विरोध भएको थियो । नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठकमा समेत नेपाली अधिकारीहरुले यो विषय उठाएका थिए । बैठकपछि भारतीय प्रशासनले केही पुल आफैं हटाएको थियो भने केही नेपालीहरुले भत्काइदिएका थिए । तर, अघिल्लो वर्ष बलमिच्याइ गरेको भारतले यस वर्ष पनि विनाअनुमति पुल र बाटो निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।

भारतले गलत ढंगले नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै आए पनि प्रशासन भने मौन देखिएको छ । दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँबर अनुमतिविना अर्को देशको भूमि प्रयोग गर्नु अवैधानिक हुने भए पनि व्यवहारिक रुपमा चलिरहेको हुनसक्ने बताउँछन् । तर, राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषय भएकाले यसलाई नेपाली प्रशासनले गम्भीरतापूवर्लक लिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।                  अनलाईन खबरबाट