उपत्यकाको भाडादर यसरी कायम गरिएको छ

काठमाडौँ – सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ ।

सरकारले पटक–पटक तोक्ने गरेको भाडादर सवारी साधनका चालकले अझै लागू गराउँन खोज्दैनन् । विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । भाडा बढाएपछि चार किमिसम्मको भाडा रु १४ तोकिएको छ । पाँच किमिसम्म रु १६, छ किमिसम्म रु १७, आठ किमिसम्म रु १८, १९ किमिसम्म रु २६ र १९ किमिभन्दामाथि रु २७ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।

विभागले उपत्यका र स्थानीय ‘रुट’ मा यो भाडादर निर्धारण गरी लागू गरेको प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । तोकिएको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिनेलाई अनुगमन गरी कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयोे । “अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ, अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ”–प्रवक्ता उपाध्यायले भन्नुभयो ।

तोकेभन्दा रु एक मात्र बढी भाडा लिए पनि रु पाँच हजार कारवाही गरिने विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लाग्नुभएका रामबहादुर थापा विभागले बढी भाडा लिनेका विरुद्ध निस्सासहित उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको तर टिकट नदिने भएकाले कारवाहीको कुरा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हो भन्नुहुन्छ ।

“विभागका कर्मचारी यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परी भाडा बढाउन मात्र लाग्छन्, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार टिकट दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिँदैनन्, विभाग यात्रु भन्दा व्यवसायीका पक्षमा काम गर्छन्, परिचालकलाई अनुमति पत्र एवं परिचय पत्र दिनेतर्फ पनि विभागको ध्यान जान सकेको छैन”–उहाँले भन्नुभयो ।

विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भने परिचालकले टिकट नदिए पनि सवारी नं सहित विभागको फ्याक्स नं सहित ४४७४९२२, फोन नं ४४७९६९० उजुरी गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हेलो सरकार कक्षको टोल फ्रि नं ११११ फोन सम्पर्क र सन्देश पठाएर पनि उजुरी गर्न सकिनेछ ।