Tuesday 3rd August 2021

    तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रुखलाई चौतारोका रुपामा परिणत    सकारात्मक सोचले नै समाजसेवा गर्न मानिसलाई प्रेरित गर्दछ: राधेश्याम मिश्र (अध्यक्ष, वातावरण मैत्री समाज)    गीतकार खनालको मौलिक तीज गीत ‘छोरीको करिम’ सार्वजनिक    नेपाल चलचित्र तथा कलाकार श्रमिक संगठन (फावन नेपाल) को पाँचौ अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न    तेश्रो नेपाल कल्चरल फिल्म फेष्टिवको मनोनयन सार्वजानिक

स्वदेश फर्किएकालाई ऋण

Wednesday, May 30, 2018 National Power

काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्मा मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले विविधि कार्यक्रमले थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
स्वदेश फर्किएका युवालाई सीप प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाख रूपियाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने र कर्जाको अनिवार्य संरक्षण गराई व्यवसायको वीमा गराउने घोषणा गरिएको छ ।
देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।  वजेटमा वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनमा समेत परिचालित गरिने छ भने श्रम बजारमा मागअनुरूपको सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरिने छ ।
यसैगरी समान कामको लागि समान ज्यालाको नीति लागू गरिने, न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई प्रधावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने छ ।
यस्तै, श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा पाँच प्रतिशत व्याज अनुदान सात लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि बजेट भाषणमा समेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी विज्ञ डा। गणेश गुरूङले सरकारको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाको सीप प्रमाणिकरण गरेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताउनुभयो ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारी बाध्यतालाई अन्त्य गरिने भनेर गरिएको घोषणा एकदमै सकारात्मक भए कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सरकारले हाल विश्वका ११० वटा मुलुकमा रोजगारीमा जानका लागि संस्थागत तर्फको श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । तर अहिलेसम्म दुई वटा देशसँग सामान्य श्रमसम्झौता गरिएको छ ।