Tuesday 3rd August 2021

    तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रुखलाई चौतारोका रुपामा परिणत    सकारात्मक सोचले नै समाजसेवा गर्न मानिसलाई प्रेरित गर्दछ: राधेश्याम मिश्र (अध्यक्ष, वातावरण मैत्री समाज)    गीतकार खनालको मौलिक तीज गीत ‘छोरीको करिम’ सार्वजनिक    नेपाल चलचित्र तथा कलाकार श्रमिक संगठन (फावन नेपाल) को पाँचौ अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न    तेश्रो नेपाल कल्चरल फिल्म फेष्टिवको मनोनयन सार्वजानिक

निजी विद्यालयले ड्रेस र किताब बेच्न नपाउने

Sunday, May 6, 2018 National Power

२३ वैशाख, काठमाडौं – निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, पाठ्यपुस्तक र झोला बिक्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकबाट लिइँदै आएको चर्को शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने छ । विद्यार्थीले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ताको मुख्य मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । शिक्षा मन्त्रीसमेतको उपस्थितमा शनिबार भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएपछि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । शनिबार माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरिए पनि आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सहमति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

सहमति पत्रमा विद्यालय हाताभित्र झोला, ड्रेस र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले झोला, पाठ्यपुस्तक र मौसमअनुसारको ड्रेस विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने र त्यसवाफत अभिभावकबाट रकम लिने गर्दै आएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले ‘विद्यालयहरुले झोला, किताब र स्कुल ड्रेसमा समेत चर्को नाफा राखेर व्यापार गर्दै आएका थिए । अभिभावकहरुलाई जतिसुकै महंगो भए पनि लिनैपर्ने बाध्यता थियो । बार्गेनिङ पनि गर्न पाइँदैनथ्यो । अब त्यो व्यापार रोकिने विश्वास छ ।’

चर्को शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति

सहमति पत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने पनि उल्लखे छ । यसैगरी निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाइ स्थानीय तहले अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दश प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

पाँच बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । ‘यो सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौं र अब सहमति कार्यान्वयन गराउन क्रियाशील हुन्छौं,’ बस्नेतले भने । यसअघि निर्देशिकाविपरित निजी विद्यालयले लिँदै आएको शुल्क खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तह, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षाविकास तथा समन्वय इकाइमा तालाबन्दी, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरेका थिए ।