संगीत उत्पादक समाजको मुद्धामा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर

काठमाडौं – सङ्गीत उत्पादक समाजको नव निर्बाचीत कार्यसमितीलाई दैनिक काम कार्यबाहिमा रोक लगाउन माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग दाबी सहित मुद्धा दर्ता भएको थियो । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर मुद्धामाथीको बहस पछि हिजो उच्च अदालतका न्यायाधिस द्धय भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो । गत चैत २३ गते भएको संगीत उत्पादक समाजको चुनाबमा धाँधली भएको भन्दै करिव ५ दर्जन संगीत ब्यबसायीहरु हरुले दायर गरेको मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको छ ।

यो संगै नयाँ सदस्यको सदस्यता छानबिनका लागि प्रतिलिपी अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिपाउ भन्ने उजुरीकर्ताको मागमा सम्बन्धमा उच्च अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।आजको बहसमा बिपक्षीकातर्फबाट निर्बाचन समितिका संयोजक अधिबक्ता तारा श्रेष्ठ र अर्का अधिबक्ता मेजर थापा र प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सरकारी वकिलले बहश गरेका थिए । त्यसै गरी निबदेकका तर्फबाट अधिबक्ता हिरा रेग्मी र जयलाल भण्डारीले बहश गरेका थिए ।

विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रा ली सहितका करिव ५ दर्जन ब्यबसायीकातर्फ बाट बैसाख ३ गते उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । गत चैत २३ गते भएको संगीत उत्पादक समाजको साधारण सभाबाट अध्यक्ष निर्मल ढकाल सहितका पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए ।