Thursday 28th March 2024

    चितवनमा बिभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सहित ‘होली विशेष २०८०’भव्यरुपमा सम्पन्न    सन्तोषको स्वरमा ‘हे मातृभूमि तिम्रा हामी सबै पुजारी …’ (भिडियोसहित)    ‘जुनियर मिस्टर एण्ड मिस इटहरी’को दोश्रो संस्करणको उपाधि विजेता बने बस्नेत र लुइँटेल    उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘महाजात्रा हेरिरहँदा ऊर्जा महसुस गरेँ’    ११ औं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक

पार्टी एकता र नेतृत्वबारे जथाभावी नबोल्न एमालेको निर्देशन

Monday, January 8, 2018 National Power

२४ पुस, काठमाडौं – नेकपा एमालेले निती, नेतृत्व र पार्टी एकताका प्रक्रियाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक रुपमा कुनै पोजिसन लिँदा एकता प्रक्रियालाई जटिल बनाउने भन्दै एमालेले भनेको छ, एकीकरणलाई असहज तुल्याउने गरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट नीति, नेतृत्व र एकताका अन्य पक्षका बारेमा आफ्ना निजी धारणाहरु चर्चामा नल्याउन पनि आम पार्टी पंक्तिलाई निर्देशित गर्दछ ।’एमाले स्थायी कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले पार्टी एकतालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । साथै छिट्टै पार्टी एकता हुनेमा निश्चिन्त हुन र अफवाहबाट प्रभावित नहुन आहृवान गरेको छ ।

एमाले र माओवादीको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक भोलि बोलाइएको छ ।

सरकार, नयाँ गठनको ढोका थुन्न उद्यत्

एमालेले निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाबढी हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक नगरिएको र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको भन्दै एमालेले केही समस्या रहेछन् नै भने संविधान र कानूनको भावनाका आधारमा समाधान गर्नु पर्ने बताएको छ ।

‘तर संविधानको अपव्याख्या गर्दै वर्तमान सरकार जसरी आफ्नो आयु लम्ब्याउन र नयाँ सरकार गठनको ढोका थुन्न उद्यत् छ, यो संविधानको भावना र मर्म विपरितको बिषय हो’ एमालेले भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगलेे निर्वाचन परिणाम राष्ट्पतिलाई नबुझाउनु संविधानको भावना विपरीत भएको एमालेको ठहर छ । एमाले बैठकले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आयोगको र याँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने तर, अस्थायी मुकाम नतोक्ने सरकारको तयारीको विरोध गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथ काठमाडौंमा गराउने तयारीले सरकारको संघीयता विरोधी चरित्र उदाङ्गो हुनुका साथै सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको र प्रदेश केन्द्र जस्तो बिषयमा सङ्कीर्ण दलीय स्वार्थबाट सञ्चालित भएको प्रष्ट भएको एमालेको ठहर छ ।

उसले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने काम संविधानको व्यवस्था अनुसार एकसाथ अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।

एमालेले कामचलाउ सरकारले जथाभावी नियुक्ति, सरुवा-बढुवा र नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि सचिव प्रदिप ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता काम बन्द गर्न सजग गराउन चाहन्छ र यसबीचमा भएका निर्णयप्रति नयाँ सरकारको कुनै दायित्व नरहने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’