Tuesday 3rd August 2021

    तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रुखलाई चौतारोका रुपामा परिणत    सकारात्मक सोचले नै समाजसेवा गर्न मानिसलाई प्रेरित गर्दछ: राधेश्याम मिश्र (अध्यक्ष, वातावरण मैत्री समाज)    गीतकार खनालको मौलिक तीज गीत ‘छोरीको करिम’ सार्वजनिक    नेपाल चलचित्र तथा कलाकार श्रमिक संगठन (फावन नेपाल) को पाँचौ अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न    तेश्रो नेपाल कल्चरल फिल्म फेष्टिवको मनोनयन सार्वजानिक

देउवाले प्रचण्डको सिफारिस बिना मन्त्री बर्खास्त गर्न नपाउने

Friday, October 6, 2017 National Power

२० असोज, काठमाडौं प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिस र सहमति बिना प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ ।

 

संविधानको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै एमालेले माओवादी मन्त्री हटाउने मूर्खता नगर्न देउवालाई सुझाव दिएको हो । विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रचण्डको सिफारिस बिना माओवादीका मन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने बताए ।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा ९ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु हटाउन देउवाले प्रचण्डको सिफारिस र सहमति लिनुपर्ने बताए । संविधानको उक्त उपधारामा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्री नै पदमुक्त भएमा, मृत्यु भएमा वा सम्बधित दलको सिफारिस वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा मात्र प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

वेष्ट मिनिस्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई हटाउन सक्छन् । तर, संक्रमणकालमा यस्ता विकृति नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएको पूर्वसभामुख नेम्वाङले बताए ।

निर्वाचन आयोगले राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा समेत स्पष्टिकरण मागेर आइन्दा नगर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा देउवाले मन्त्री बर्खास्त गर्दा वा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्दा आयोगको निर्देशन अवज्ञा हुने नेम्वाङको तर्क छ ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखलाई हटाउने निर्णय समेत बदर हुने भनेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चलाउन थाल्नुभयो र नयाँ नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो भने त्यो आयोगले बदर गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले भने औपचारिक रुपमा माओवादी मन्त्री हटाउने तयार नभएको बताएको छ । तर, माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता र चुनावी तालमेल अघि बढाए लगत्तै देउवाले कानुनी परामर्श गरेका छन् भने अन्य दलसँग सरकारबारे कुराकानी गरेका छन् ।