जेठ २,काठमाडौं–निर्वाचन आयोगले निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सपथ सम्बन्धमा देखिएको अन्योलताबारे निर्णय लिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन रहेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास नहुँदा जनप्रतिनिधिको सपथमा कानुनी अ्ड्चन देखिएपछि आयोगले निकास निकालेको हो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीमा संसोधन गरी सपथलाई खुल्ला गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन नियमालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सपथ स्थानीय तहको शासन सञ्चालन ऐन अनुसार गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । सो ऐन नबनेकाले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको सो प्रावधानमा संसोधन गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विधेयकको धारा १७ मा अध्यक्ष तथा प्रमुखले निर्वाचित भएको मितिले ७ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष सपथ लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यले १० दिन भित्र अध्यक्ष तथा प्रमुख संग सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।