सांसदहरूलाइ चाहियाे थप गाडी

२५ माघ, काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले २० ओटा उपलव्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ । विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरु चढ्ने गाडी नभएको भन्दै संसदले गाडी मागेको हो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए अनुसार संसदका पदाधिकारीहरु मानिएका व्यक्तिलाई गाडी चाहिएकाले माग गरिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । उनले भने, ‘ऐनमै फलानो फलानोले गाडी सुविधा पाउनेछन् भनेर उल्लेख भएपछि हामीले व्यवस्था गर्नैपर्छ ।’

उनका अनुसार सचिवालयले तत्कालै केही गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रमुख सचेतक बृजेशकुमार गुप्ता र एमालेका सचेतक गोकुल घर्तीका लागि गाडी व्यवस्था गर्न सचिवालयले सकेको छैन ।

संसदले हालै पारित गरेको ऐनमा १० सिट भन्दामाथि सांसद संख्या रहेका दलका प्रमुख सचेतक र प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई गाडी सविधा दिने व्यवस्था छ । हाल १० भन्दा बढी सांसद रहेका दलहरुको संख्या राप्रपा एकीकरणपछि एउटा घटेको हो ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रमुख सचेतकहरु ग्ााडी सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

त्यस्तै लेखा समितिका नयाँ सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायलाई पनि गाडी छैन । संसद सचिवालयले लेखासँगै संविधान कार्यन्वयन, महाअभियोग सिफारिस र विशेष अधिकार समितिका सभापतिका लागि समेत गाडी माग गरेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले सभापति चयन गरेको छैन भने अन्य दुई समिति भने गठननै भएका छैनन् ।

संसद सचिवालयमा थपिएका दुई सहसचिवका लागि पनि गाडी खोजी भइरहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । यसका लागि भन्सार विभागमा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पनि निरन्तर प्रयास भइरहेको एक अधिकारीले बताए । भन्सारले समातेर राखेका गाडी सचिवालयले लिन खोजेको हो ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार २० ओटा गाडी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गत कात्तिक १ गते पत्राचार गरिए पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसबीचमा मंसिर २३ गते थप २० थान गाडी उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

अब सचिवालयले मागे बमोजिम २० ओटा नयाँ गाडी किन्न कम्तिमा ८ करोड लाग्ने अनुमान छ । औषत ४० लाखका गाडी किन्दा सो रकम चाहिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

हाल सचिवालयमा १०५ ओटा गाडी छन्, जसमध्ये २२ ओटा लिलाम प्रक्रियामा छन् । अधिकांश गाडी ८ वर्ष पूराना रहेकाले मर्मतमै प्रति गाडी मासिक २५ हजार खर्च भइरहेको छ ।

संसदका बिभिन्न दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सभापतिहरुले २६ ओटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । थप ८ पदाधिकारीका लागि गाडी आवश्यक परेको छ ।

सचिवालयका महासचिव सहितका पदाधिकारीहरुका लागि १७ ओटा गाडी प्रयोगमा छन् ।