ज्ञान बहादुर जिवित भेटिएपछि ज्ञान बहादुर जिवित भेटिएपछि उब्जिएका कानुनी प्रश्नहरु कानुनी प्रश्नहरु

काठमाण्डौ – २०७० साल कार्तिक १९ गते अपहरण गरी हत्या गरीएको भनिएका ओखलढुंगाको पलापु गाबिस–८ का ६० वर्षिय ज्ञान बहादुर माझी २०७१ साल बैशाख १ गते जिवितै घरमा आइपुगे । हत्या गरीएको भनिएका ज्ञान बहादुर घरमा आएपछि अन्य पाँच माझी बन्धुलाई नेपाल सरकार बादी भएर चलाइएको कर्तब्य ज्यान मुद्दामा अब के गर्ने भन्ने अन्योलता आई पर्यो । ज्ञान बहादुरलाई हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका मध्ये तत्काल पक्राउ परी पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएका पलापु–८ का चित्र बहादुर माझी, कमल माझी र सुरेन्द्र माझी अनाहकमा थुनामा परेको र फरार देखाइएका अन्य दुई जना निर्दोष रहेको पुष्टि भइसकेको छ । उनिहरुको स्वतन्त्रता राज्यका अंगहरुले नै अपहरीत गरेपछि राज्यबाटै घोर अन्यायमा परेका माझी बन्धुबान्धवहरुको मन मस्तिस्कमा के गुज्रिएको होला ? जसलाई मारेको आरोपमा थुनामा राखिएको छ, त्यो मानिस गाँउ घरमा घुमि रहेको अवस्थामा पनि जेलमा थुनिएरै बस्नु पर्दाको पिडा र आक्रोसलाई शान्त पार्ने जिम्मेवारी कस्को हो ? गम्भिर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यसैगरी केहि समय पहिले जापानमा गोबिन्द मैनाली नाम गरेका एक नेपाली नागरीक अन्यायपूर्वक यसैगरी थुनामा पर्दा ६ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ क्षतीपूर्ती दिंदै जापानका प्रधानमन्त्रिले माफी मागे र अमेरीकामा पनि यस्तै एक घटना घट्दा त्यहाँका राष्ट्रपतिले माफी माग्दै पिडितलाई क्षतीपूर्ती दिलाउदै अपराध अनुसन्धानमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरे । तर अन्यायपूर्वक महिनौं थुनामा पार्दा र राज्यले नै स्वतन्त्रता अपहरीत गर्दा पनि नेपालमा सरकार प्रमुख कानमा तेल हालेर बसेका छन् । लाग्छ , कुनै नागरीकको स्वतन्त्रता अपहरण हुनु सरकार प्रमुखका लागि सामान्य कुरा हो । त्यतिमात्र होइन, निर्दोष ब्यक्तिहरु थुनामा परेको देखेर सबैले हाम्रो देशको कानून ब्यबस्थाको खिल्ली उडाउने मौका पनि पाईरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रहरी नायव उपरिक्षक गोबिन्द अधिकारी,असई पशुपति ढुंगाना र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगाका जिल्ला न्यायाधीवक्ता माधव घिमिरेले प्रहरीको अनुसन्धानमा गम्भिर त्रुटि देखिएको र निर्दोष मानिसहरु माथी अनाहकमा हत्या आरोपमा कर्तब्य ज्यान मुद्दा दायर भएको स्विकार गरेपनि मुद्दामा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा अज्योलता रहेको अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । हत्या गरीएको भनिएका मानिस जिवित भेटिएको भएपनि दुई महिना भन्दा बढि समय देखि अन्यायपुर्वक थुनामा रहेकाहरुको निर्दोषिता अदालतमा कसले पुष्टि गर्ने ? तीनीहरुलाई कसरी तत्काल थुनामुक्त गर्ने ? मुद्दामा अब के हुने ? अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षलाई कारवाही हुने कि नहुने ? हुने हो भने कस्तो कारवाही हुने ? निर्दोष ब्यक्तिहरुले क्षतीपूर्ती पाउने की नपाउने ? पाउने हो भने को कहाँबाट कति र कसरी पाउने ? भन्ने बिषयमा जनमानसमा चर्को बहस पनि शुरु भएको हो ।
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ मा सरकारी पक्षले पनि भुलबस वा बदनियतपुर्वक झुट्ठा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको देखिदैन तर मुलूकी अपराध संहिता २०७४ मा यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ । यसैबिच अहिले भिमफेदी कारागार मकवानपुरमा बिजय लामा नाम गरेका एक ब्यक्ति गैंडा मारेको अभियोगमा कैदी जिवन बिताइरहेकोमा उनलाई माधव लामाको नाम दिएर एक ब्यक्तिले कसुर गरेकोमा भुलबस अर्को ब्यक्तिलाई जेल चलान गरिएको बिषय र सार्वेच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा परेर अदालतले थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित लिखित जवाफ माग गरिसकेको रहेछ । मुद्दामा अनुसन्धाको क्रममा घरमै रहेका ब्यक्तिलाई पक्राउन नगरी फैसला भैसकेपछि फरार अभियुक्तको रुपमा प्रतिवाद पनि गर्न नदिई एकै पटक कैदमा पठाँउदा ब्यक्ति पहिचानको प्रकृया सहित ढंगले पुरा नगर्दा निर्दोष ब्यक्ति थुनामा जान सक्ने अवस्थालाई बेलैमा स्पष्ट कानूनी संसोधन गरी ब्यबस्थ गर्न जरुरी देखिन्छ । अनुसन्धानमा पनि ब्यक्ति पहिचानका कुरालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान गर्न सक्नु पर्दछ ।

तर यदि त्यस्तो परिकल्पना गरेको भए त्यस्ता अनुन्धान अधिकारीको गल्तीले फस्न पुगेका मुद्दामा तत्काल मुद्दा फिर्ताको कारवाही जिल्ला स्तरमै गर्न सक्ने सरल बिधि निर्धारण हुने थियो । साथै अपर्याप्त अनुसन्धानका आधारमा चलेका मुद्दा वा झुट्ठा मुद्दा चलाएका कारण पिडित बन्न पुगेका प्रतिबादी वा शंकित ब्यक्तिलाई क्षतिपर्ति दिने बिशेष ब्यबस्था सो ऐनमा गरीने थियो । ज्ञान बहादुर माझी प्रकरणमा प्रहरीले शंकित ब्यक्तिहरुको साविति बयानलाई मुख्य प्रमाण मान्नाले मुद्दामा पर्याप्त अनुसन्धान भएन । जस्को परिणाम निर्दोष ब्यक्तिहरु उपर गलत ढंगले झुट्ठा मुद्दा चल्न पुग्यो । फेरी फेरी यस्तो अवस्था आउन नदिन हाम्रो प्रहरीको परम्परागत अनुसन्धान पद्धतीलाई बिस्थापित गर्दै बैज्ञानिक प्रमाण संकलनमा अनुसन्धान बढी केन्द्रित गराउन बिशेष तालिम एबं प्रशिक्षण र कडा निर्देशन दिनु पर्ने देखिन्छ । बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धती अपनाउन नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ‘सोको’ अफिसरलाई अलग्गै ‘सोको किट’को पनि ब्यबस्था राज्यले गर्नु पर्ने देखिन्छ, अन्यथा नेपाल प्रहरी र अन्य अनुसन्धान अधिकारीको छवि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खराब हुने सम्भावना प्रवल छ ।
यसअघि मुलुकी ऐनमा “मुद्दा परी कारवाईको सिलसिलामा ऐनले थुन्नु पर्ने देखि असल नियतले थुनेकोमा पछि थुन्न नहुने ठहरे पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई यस महल बमोजिम सजाय हुँदैन । ” भन्ने प्रावधान रहेको थियो । यस प्रावधानले नियतको कुरा गरेको भएपनि नियतको मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको पाइदैन वा कस्तो कस्तो कार्य गरेको प्रमाणित भएमा खराब नियत भएको मान्ने प्रष्ट गरेको छैन । यसको फाइदा कर्मचारीले सजिलै लिन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण यस कानूनी प्रावधालाई तत्काल संसोधन गरेर अधुरो अपुरो अनुसन्धान गरी वा बैज्ञानीक प्रमाण संकलन गर्न यथासक्य प्रयत्न नगरी मुद्दा चलाएको वा कुनै प्रहरीले पुरानो रिस इवि साध्न दुःख दिने उद्देश्यले बदनयतपूर्वक मुद्दा चलाएको कारणले कुनै ब्यक्ति अन्यायपूर्वक थुनामा परेको प्रमाणित भएमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी अधिकृत समेत सजायको भागीदार हुन सक्ने र त्यसरी थुनामा पर्नै ब्यक्तिलाई क्षतिपूर्ती दिन पर्ने प्रावधान वर्तमान मुलुकी अपराध संहितामा समावेश गरिएको छ ,यो राम्रो पक्ष हो ।
सरकार बादी भई अदालतमा चलेको मुद्दा दर्ता गर्ने सरकारी पक्षले दाबि प्रमाणीत गर्नु पर्ने ब्यबस्था प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ मा छ । तसर्थ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिलले सो दायित्व पुरा गर्न सरकार बादी भइ चलेको मुद्दामा साक्षी बकपत्रको समयमा साक्षी हाजिर गराउने र बकपत्र सम्पन्न गर्ने कार्यमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्दछन् । तर गलत अनुसन्धानका कारण भुलबस झुट्ठा मुद्दा चल्न गएमा तत्काल मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार सो कार्यालयमा कार्यरत मुद्दा चलाउने सरकारी वकिललाई दिइएको छैन ।

निश्चित प्रकारका मुद्दा निश्चित प्रकृया पुरा गरेर फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई अधिकार दिइएको भएतापनि झुट्ठा ढंगले वा भुलबस दायर भएका मुद्दाको बिषयमा हाम्रो कानून पूर्ण छैन । राज्यले झुट्ठै मुद्दा चलाएको भएपनि आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिबादी वा शंकितको भएकोले सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिएको अवस्थामा ज्ञान बहादुर माझी प्रकरणमा परेका माझी बन्धुहरुको जस्तो झुट्ठा मुद्दाका शंकितहरु तत्कालै छुट्न सक्ने अवस्था देखिन्न किनकी अदालतले पनि मुद्दाको अंग पुर्याएर मात्र फैसला गर्नु पर्ने कार्यबिधि तय गरीएको छ । तसर्थ कार्यबिधिगत त्रुटिका कारण पनि थप अन्याय भोग्न शंकितहरु बाध्य हुने अवस्था नेपालको वर्तमान कानूनले सृजना गरेको छ ।
झुट्ठा मुद्दा लागेर पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका ब्यक्तिको हकमा भएको थुनछेकको आदेश बेरीतको भएमा वा ऐनमा तोकिए बमोजिमको समयमा मुद्दा फैसला हुन नसकी पुनः थुनछेक आदेश हुन सक्ने अवस्थामा पुनः थुनछेक वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले थुना मुक्त गरीदिएमा पनि मुद्दाको अस्तित्व समाप्त हुँदैन ।
माझी बन्धुहरुको उल्लेखित मुद्दामा प्रहरीको अपर्याप्त र कच्चा अनुसन्धानकै कारण निर्दोष ब्यक्तिहरुले काराबासको सजाय भोग्न पुगेका हुन । यस्तो अवस्थामा ती गलत अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अनुसन्धान अधिकारी समेतलाई कैद जरीवाना सहित पदबाट बर्खास्त गर्ने र क्षतिपुर्ति भराइदिने नयाँ र प्रष्ट कानूनी प्रावधान प्रहरी ऐन २०१२ वा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ मा नराखिएकाले थुप्रै निर्दोष ब्यक्तिहरुले क्षतीपूर्ती पाउन सकेका थिएनन । तत्काल क्षतीपूर्ती भराउने बिषयमा अन्य कानून नभएको भएतापनि नागरीक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १७ को उपदफा ३ को प्रयोग गर्दै कानूनी अभाव पूरा गर्नु पर्नेमा प्रयाप्त भूमिका सो कानूनले खेल्न सकेको देखिंदैन । यसमा अदालत पनि संबेदनशिल हुने आशा एबं बिश्वास कानून ब्यख्याको माध्यमबाट जनतालाई दिलाउन सक्ने ठाँउ थियो । साथै प्रहरीको लापरवाहीको कारण अन्यायपूर्वक थुनामा पुगेका माझी बन्धुहरु जस्ता पिडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने र सरल प्रकृयाबाट तत्काल मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी प्रावधान प्रहरी एन २०१२ मै राख्ने प्रकृया अगाडी बढाउनु अति आवश्यक देखिन्थ्यो ।

यदि यस्तो प्रावधान ऐनमा प्रष्टसंग राखिएन भने प्रहरी कहिल्यै जिम्मवार नहुने, प्रहरी लापरवाही दिनानुदिन बढ्न सक्ने र प्रहरीले ब्यक्तिगत रिस इवी भएका आफना बिरोधीहरु उपर बदनियतपुर्वक मुद्दा चलाउन सक्ने र प्रहरी ज्याजती बढ्न सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । प्रहरी ज्यादती वा लापरवाही बढेमा निर्दोषले दुःख पाउने र पिडितलाई झन् पिडित बनाउने त छँदैछ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि खराब हुने निश्चित छ । तर अहिले प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्याबिधी संहिता २०७४ ले धेरै हद सम्म यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरेकाले अब यी कानूनहरु कार्यान्यनमा सरोकारवालाहरु इमानदारपूर्वक लाग्न सके अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता र न्याय सम्पादनकर्तालाई अझै जिम्मेवार बनाउँदै न्याय निरोपणको कार्यलाई अझै महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्थ्यो ।