२० बैशाख, काठमाडौं – प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की बिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले आपत्ति जनाएको छ ।
लगभग २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमै आएर नाटकीय ढङ्गमा कानूनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल्य मान्यता समेतमा आघात पुग्ने गरी सत्तामा सहभागी प्रमुख दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु न्यायिक क्षेत्रमाथि नै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको नियोकको ठहर छ ।
नियोकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक निकायहरुबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ संवन्धित पदाधिकारी निलम्बन हुने संवैधानिक प्रावधानको जानकारी हुँदाहुँदै महाभियोग जस्तो कठोर प्रस्ताव ल्याइनुले अधिकार पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको आफ्नै परिभाषा भित्र दुरुपयोग भएको बताएको छ ।