हिउँ चितुवा संरक्षणका लागि वार्षिक रु पाँच करोड

सरकारले नेपालका हिमालमा पाइने हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि हिमालमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि वार्षिक रु पाँच करोड खर्च गर्ने भएको छ ।

‘हिउँ चितुवा र पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम (जिएसएलइपी) को सञ्चालक समितिको दोस्रो बैठकको आज उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घोषणा गरेअनुसार तय भएको उक्त बजेटले पहिलो चरणमा नेपालमा हिमालयन रिसर्च सेन्टर खोलिनेछ ।

सरकारले रिसर्च सेन्टरमार्फत यस क्षेत्रमा संलग्न युवालाई वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ । जिएसएलइपीको सञ्चालक समितिको दोस्रो बैठक आज काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

घोषणापत्रमा नेपालमा हिमालयन रिसर्च सेन्टर खोल्ने एजेण्डासमेत पारिएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको यस कार्यले हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यमा जुटेका युवा अनुसन्धानकर्ता र सरोकारवालाले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको प्रशंसा गरेको छ । बैठकमा हिउँ चितुवा पाइने १२ देशमध्ये नेपालसहित छ देशबाट मन्त्री र अरु देशका सचिव वा सो सरहको सहभागिता थियो ।

विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, कजाखस्तान, किर्गिज्स्तान, भारत, मङ्गोलिया, रुस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब ३०० देखि ५०० र विश्वमा करिब तीनहजार ५०० देखि सात हजारको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ ।

घोषणापत्रमा हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानमा रहने स्थानीय समुदाय र युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जन सुधार्ने, पर्या–पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा हिउँ चितुवालाई आर्थिक उन्नतिका रुपमा विकास गर्ने विषय समेटिएको डा ढकालले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यका लागि स्रोत जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग मिलेर काम गर्ने, वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समूहगत रुपमा काम गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

समितिको बैठक हिमाली क्षेत्रमा स्वच्छ पानी र स्वच्छ हावा कायम राख्न सकियो भने हिउँ चितुवा बाँच्ने आधार खडा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

जिएसएलइपीको अर्काे सम्मेलन सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा किर्गिज्स्तानमा हुने तय भएको छ भने त्यस सम्मेलनको तयारी स्वरुप यसै वर्षको जुलाई महिनामा पाकिस्तानमा तयारीस्वरुप पूर्वसम्मेलन गर्ने तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।