राजनीतिक स्थायित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा

लेखक – डा. डिआर उपाध्याय

कोरोना भाइरस (कोभिड-19)को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै पहिला लकडाउन र पछि निषेधाज्ञा साथै कुनै क्षेत्रमा सिल गरिएको छ । विगत ६ महिनादेखि यो कहरका कारण आम मानिसको दैनिकी ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना कहरसँग सामुहिक लडाई लडनुपर्ने अवस्थामा देशको राजनीनि भने तरंगित भइरहेको छ । कहिले के त कहिले के विषयमा देशको राजनीति तंरगित हुने गरेको छ । जनचासोका विषय भन्दा आपसि खिचातानी र अनेक बखेडामा राजनीति हुने गरेको छ । आम जनाताको कहरमा राहत पुग्न सकिरहेको छैन् । दिनानुदिन जीवन कष्टकर बनिरहेको छ ।

यस्तैमा पछिल्लो समयमा आएर मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुने कुराले चर्चा पाएको छ । कोरोना भाईरसको जोखिम बढिरहेको र यससँग सामूहिक लडाई लडनु पर्ने बेलामा मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने कुराले बेमौसमी बाजा बजिरहेको अनुभूति भईरहेको छ । यति बेला सर्वसाधरण जनताको चुल्हो निभिइरहेको अवस्था छ । बिहान, बेलुकाको छाक टार्ने समस्याले सर्वसाधारण तनावमा छन् । रोगले भन्दा भोकले उनीहरूलाई पिरोलीरहेको छ । राज्यको उपस्थिती खासै प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन् । सरकारकारी जागीर खाने र सरकारी तलव भत्ता बुझनेको बाहेक अरुको समस्या बिकराल बन्दै गएको छ ।

कोरोना भाईरसको कारण धेरैको रोजी राटी खोसिएको छ । देशको उद्यद्योग धन्दा सवै ठप्प छन । यो नै सवै भन्दा समस्या र चिन्ताको बिषय हो । यतिखेर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भित्र को मन्त्रि बन्र्ने र कसलाई मन्त्रि बनाउने भन्र्ने बिषयमा नै ध्यान केन्द्रित छ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशलाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा गौतम पराजित हुनु भएको थियो । अहिले संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउने निश्चित भएको छ । यस कुराले राजनीतिक स्थायित्व माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेला राजनीतिक दलले जे बाँचा गरेका थिए, ती बाँचा अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नागरिक समाज र सचेत वर्गले अव सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । त्यतिबेला प्रमुख तीन दलले राजनीतिक स्थायित्व दिने भन्दै परम्परागत संसदीय प्रणालीमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । खै कार्यान्वयन गरेको रु

संविधान बनेको पाँच वर्ष नबित्दै संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका गतिविधि हुन थालेका छन् । यो जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । जनताका प्रत्यक्ष मतबाट पराजित भएकाहरूलाई संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै मन्त्रि बनाउने खेल सुरु भएको छ । यस्ता गतिविधिले राजनीतिक स्थायित्व माथि नै प्रश्न उठनु स्वाभाविक हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेकाहरूको राष्ट्रियसभा प्रवेशले संसद्कै गरिमामा आँच पुग्ने निश्चित छ । यो लोकतन्त्र र जनमतको अपमान हो ।

राजनीतिक खिचातानी र सत्ता जोडघटाउमा लाग्ने बेला यो होइन । विकृतिको पुनरावृत्ति हुन थालेको छ । राजनीतिप्रति जनतामा थप वितृष्णा बढ्ने खतरा देखिएको छ । जनभावना र मतको कदर गर्नु पर्छ । मुलुकमा अराजकता, विकृति र विसङ्गति रोक्ने काममा सत्तारुढ दल नेकपा अघि बढनुपर्छ । राजनीतिलाई कुरूप बनाउने खेलमा कोही लाग्नु हुदैन । राजनीतिप्रति जनताको आस्था र विश्वास गुम्न दिनु हुँदैन । त्यसो भयो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै गुम्ने खतरा हुन्छ ।
विगतमा सांसद खरिद बिक्री, सत्ता र शक्तिको पदलोलुपताले संसदीय व्यवस्थाको के हालत भयो रु बिगतबाट सवैले पाठ सिकौं । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेनन् । राजनीतिक जोडघटाउ नै मुख्य कारण हो । सत्ताखिचातानीले ३१ वर्षमा २५ प्रधानमन्त्री भए । यी कुरा हामी भोग्दै आएका छौ ।

राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, कानुनी राज, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि नै अहिलेको आबश्यकता हो । यो दिशामा सरकार अघि बढनु पर्छ । संविधानको मूल्य र मान्यता बिपरित कोही जानु हुँदैन ।