काठमाण्डौ – कोरोनाको कहर विश्वभर फैलिसके पछि रोजगारीको शिलशिलामा विदेश पलायन भएका लाखौँ यूवाहरु स्वदेश फर्केका छन् । नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य भनेको पहिलो भारत हो र भारत पछि पछिल्लो पुस्ताका युवाहरुको लागि खाडी मुलुकहरु, कतार, दुवई, साउदी, लेवनान, मलेसियालगायत मुलुकमा जान थालेका छन् तर सबै भन्दा विदेशीनेमा भारतमा धेरै नेपालीहरु छन् । सानो बालक देखी युवा हुदै बृद्ध सम्म रोजगारको लागि भारत छिर्नेहरुको संख्या अन्य मुलुकको तुलनामा दोब्बर रहेको छ । कारोनाले गर्दा लाखौँ युवाहरुले रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केका छन् । कोरोनाको नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनले गर्दा विभिन्न देशहरुमा रोजगारि गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीहरु विभिन्न माध्यमबाट नेपाल त भित्रिए तर जसको रोजगारिमा पुरा परिवार चलेको थियो उनै रित्तोहात फर्के पछि परिवार धान्नै गाह्रो भएको छ । गाउँमा कुनै काम पाउन सकेका छ्रनन् । काम नभएपछि छाक टार्नै हम्मे हम्मे हुन थालेको छ । गाउँमा रोजगारिको माध्य छैन । कुनै कलकारखान तथा उद्योग धन्दा छैनन् । भएको त्यहि एउटा कृषि पेशा हो त्यो पनि आधुनिकिकरण हुन सकेको छैन । नेपाल एक विकाशोन्मुख राष्ट्र हो । यहाँ विकट हिमाल पहाड र कुना कन्दराहरु छन् ।
जहाँ कुनै विकाशको दियो बल्न सकेको छैन । रोजगारी श्रृजना हुन सक्ने कुनै सम्भावित स्रोत साधनहरु उपलब्ध हुन सकेको छैन । वर्ष भरि काम गरेर ३ महिना खानलाई नपुग्ने पुरानै परम्परागत कृषि प्रणालीले दुःख मात्रै गर्ने सुखको कुनै सपना देख्न नपाईने अवस्था अझै कायमै छ । छोरो ठुलो होला र विदेशजाला दुई पैसा कमाएर हामीलाई पाल्ने छ भन्ने आशामा गाउँघरमा बसेका बाबुआमाको अगाडी रोजगार विहिन भएर छोरो फर्कदा एकातिर कोरोनाको डर अर्को तिर भोकमरिको डरले सताई रहेको छ । चैत्र ११ गते देखी गरिएको लकडाउनले गर्दा साँझ विहान दुःख गरेर छाक टार्ने वर्ग पनि सबै भन्दा मारमा परेको छ । लाखौको संख्यामा गाउँघरमा फर्केका युवा जमात बेरोजगार भएर फ्रष्टेसनमा जान थालेका छन् । ऋण काढेर विदेश गएको दुई महिना नपुग्दै फर्कनुपर्दा झन सहनै नसक्ने पिडा भएको छ । एकातिर साहुको ऋण अर्को तिर भोकमरी र कारोना, जताततैबाट थिचिदा यो जमातले गलत कदम उठाउन बाध्य हुन नसक्लान भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपाली जनताको सेवाका लागी भन्दै सिंहदरवार छिरेको सरकारले केही राहत ल्याउला केही राहत ल्याउला भन्दा भन्दै ५ महिना कटाएर लकडाउन खोलेको घोषण गर्दै साहुहरुलाई ऋण उठाउने बाटो खोली दियो तर कमाएर तिर्ने गरिबको बाटो खोलेन । साँझ विहान के खाउँ भन्ने पिरलोमा तड्पिरहेको मान्छेले कसरी लाखौँको ऋण तिर्न सक्छ ? यसको हेक्का सरकारलाई कहिले भएन । अमेरिका, वेलायत, चिन, ईटली लगायत राष्ट्रहरुले लकडाउन गरे तर जनतालाई चाहिने सम्पुर्ण सेवा सुविधाहरु दिएर राखे नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो जनतालाई कोरोना भन्दा भोक र शोकले मर्न बाध्य गरायो । कोरोना भई हाले अझै बढी स्याहार गर्नु पर्ने ठाउमा छि छि र दुर दुर गर्दै कैयौं युवाहरुले अकालमै ज्यान गुमाए । के यसको जिम्मेवार सरकार बन्छ त बन्दैन कदापी । मान्छे ले मान्छेलाई पहिला बचाउने अनी मात्रै हिसाव किताव गर्ने हो तर यहाँ त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा मरे मरोस तर मेरो ऋण तिरेर जाओस भन्ने क्रुर तानाशाही सोचले गर्दा कोरोनाको माहामारि फैलनु पुर्व नै युवाहरु व्यरोजगारी भोकमरी र फ्रष्टेसनको शिकार भएका छन् ।
जनताको तमासा हेर्दै बस्नेकी कुनै स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु पनि ल्याउने सरकार ? गाउघरमा भएको एउटा त्यही कृषि खेती गरेर जेनतेन गुजारा गरौँ भन्दा समयमा मल विउविजन पाईदैन दुःख गरेर उव्जाउ गरिहालेमा विक्रि वितरण गर्न बजार पाईदैन । गाउँघरको उत्पादित बस्तु कुहेर जान्छ तर ईण्डियाबाट विषादी छर्केको बस्तुले बजार पाउँछ यो भन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ ? अनि कसरी कृषि पेशामा आकर्षण बढोस ? विदेशबाट फर्केको युवा जमातलाई यति वेला सरकारले नेपालको विकाशमा लगाउन सके साच्चिकै समृद्धि आउने थियो । स्थानिय तह र स्थानिय सरकारले विकाश निर्माण, पशुपालन कृषि लगायतका कुराहरुमा प्राथमिकता दिएमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न सकिन्छ ।
युवाहरुलाई विकास निर्माणका काममा लगाएर रोजगारी दिने, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउने, उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक लगानीमा सहजीकरण गर्ने, लगानी जुटाई दिने लगायत कार्य प्रदेश र स्थानीय तहहरुले गर्न जरुरी छ । यहाँ उत्पादनमुलक उद्योगको संभावना धेरै छ । भारतबाट बढी आयात हुने कृषि उपजको तथ्यांकका आधारमा, आयात प्रतिस्थापन हुने गरी कृषि उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । सरकारले नेपालका विभिन्न ठाउहरुमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा धेरै अगाडि गरेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर यहाँको विकास र समृद्धिका लागि पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई पनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
Kamala Joshi (Editor)