Thursday 24th June 2021

    सविता भण्डारीका हत्यारालाई कडा भन्दा कडा कार्वाहीको माग गर्दै विरोध र्याली    आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय    मन्त्रिपरिषद अब ५ सदस्यीय मात्रै    सर्वोच्चको आदेशपछि यी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त    सर्वोच्चको आदेशपछि यी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त

कम्युनिस्ट शासकले मित्रहरूको आलोचना, वुद्धिजिविहरुको सुझाव र जनताको गुनासाहरूलाई विरोध ठान्नु हुँदैन – डा.उपाध्याय

Friday, July 3, 2020 National Power


                 लेखक: डा.डिआर उपाध्याय

सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद यतिवेला सतहमा आएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटीमा निर्धाारित कार्यसूचीमाथि छलफल जारी थियो । तर, अहिले विषय उछिट्टिएर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई राजीनामा गराउनेमा पुगेको छ । बैठकको चौथो दिन आइपुग्दा राजीनामाको विषय स्थायी कमिटीमा प्रवेश पायो ।

मङ्सिर ४ गते आलोपालोको समझदारी खारेज भएर प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसको ८ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइँदैछ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण नेताहरूको बीचमा संवाद, सहकार्य, एक अर्काप्रतिको विश्वास नभएको देखिन्छ । जसले नेकपाभित्र यतिवेला असमझदारी र अन्तरविरोध चुलिएको छ ।

सरकारको आलोचना गर्दै कार्यशैली, कार्यपद्धति र कार्यप्रणालीमा वैठकमा प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा पार्टीभित्र सल्लाह कम भयो, सुझावहरू लिइएन, एकलौटी सरकार चलाइयो, एकतर्फीरूपमा गतिविधि गरियो, अरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरियो जस्ता प्रश्न उठेको देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माधव नेपाल, बामदेव गौतम झलनाथ खनाललगायतका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन । यो बिषयले सत्तारुढ दल नेकपा जटिल मोडमा पुगेको छ । कतिपयले पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र किन बिवाद भयो ? सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावको बेलामा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढन सकेको छैन । जनताले चुनावी घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर नै झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएका हुन । तर, जनताको बीचमा उठेका कयौं प्रश्नहरूलाई नेकपाले सम्बोधन गर्न सकेको छैनौं ।

नेकपाले बहुमतको सरकार बनाए पनि निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता भुल्दै गएको छ । यो कुरा जनताले बुझदै छन । चुनावी घोषणापत्रमा समृद्धिको नारा अगाडि सारियो । तर मुलुक बिकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढन सकेन । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै कुरा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । नागरिकले विश्वास गरेर पाँच वर्ष नै नेकपालाई सरकार सञ्चालन गर्ने गरी बहुमत दिएका हुन । तर, आज पार्टी भित्रको आन्तरिक बिवादले मुलुकको भबिश्य नै अन्योलमा जान्छ की भन्र्ने चिन्ता बढेर गएको छ ।

जनतालाई सपना देखाउने काम मात्र भयो । कार्यान्वयन केही हुन सकेन । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सामना गर्न सरकारले सकेन । कागजमा मात्र जारी हुने प्रतिबद्धताले व्यवहारमा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । आन्तरिक किचलोमा रुपमलिएको नेकपाभित्र विवाद बढेर गएको छ । दुई वर्षको समयमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशाको सञ्चार गराउन सकेन । नेकपाले जनताले दिएको जनमतको सम्मान गर्न सकेन । देश भन्दा ठूलो संसारमा केही छैन । सरकारले कम्युनिस्ट आचरण र चरित्र धारण गर्न सकेन । नक्सा छाप्ने, संविधान संशोधन गरेर अङ्कित गर्ने जस्ता केही साहसिक काम त भए तर जनताका यावत समस्यामा सरकार मुखदर्शक मात्रै बन्यो । आफ्ना नागरिकलाई ढाँट्ने, छल्ने काम कहिल्यै गर्नुहुदैन । खुल्ला, पारदर्शी र शंकारहित वातावरण बनाएर जनताको काम गर्नुपर्दछ ।

कम्युनिस्ट शासकले मित्रहरूको आलोचना, वुद्धिजिविहरुको सुझाव र जनताको गुनासाहरूलाई विरोध ठान्नु हुँदैन । अझ आफूले गरेका कामहरूमा कतै कमजोरी भएको रहेछ भने तिनलाई सच्याएर अघि वढ्न सक्नुपर्दछ । जनताका बीचमा हिजो गरेका प्रतिबद्धता आलै छन् । त्यसलाई पुरा गर्नतर्फ अग्रसर हुन जरूरी छ ।