पुर्णरुपमा कानुनमा सुधार भईसकेको छैन:अधिवक्ता शर्मा (भिडियो सहित)

१८ साउन काठमाण्डौ – पिडितका लागि न्याय अभियान सञ्चालन गरिरहेका अधिबक्ता राजेन्द्र शर्मा पहिले भन्दा अहिले कानुन र न्याय क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रगाति भईसकेको बताए । उनले भने पहिले पहिले शासन गर्नेहरुले नागरिकहरुवाट दण्ड जरिवाना वापत उठाएको राजश्वलाई राज्यकोषमा समावेश त गर्थे तर त्यसको प्रयोग भने आफ्नु निहित स्वार्थको लागी गर्ने गर्दथे । तर अहिले केहि सुधार भए पनि सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको बताए ।

नेशनल पावर न्युजको पावर टकमा बोल्दै अधिबक्ता शर्माले मानसिक तथा यौन जन्य यातना र अन्या किसिमका मानसिक यातनाहरुको प्रमाण हुदैन र यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले मितव्ययिता अपनाएको पाईदैन उनिहरुलाई केरकार गर्ने लगायतका विभिन्न खालको चलखेल हुने कारणले गर्दा पिडितहरु न्यायालयलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको बताए ।

प्रहरी प्रशासनले घटनाहरुलाई दर्ता गर्न नमान्ने वा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरु कुनै सरसामान जस्तो श्रीमान वा घरको जिम्मा लगाई दिने गरेका घटनाहरु छन्, यसले गर्दा महिलाहरु फेरी फेरी त्यहि घर त्यहि श्रीमान वा तिनै यातना दिनेहरुको जिम्मा लगाउदा उनिहरु थप यातना खेप्न बाध्य हुन्छन् । महिला अधिकारकालागी कानुन वनेको भएपनि उनिहरुले अनुभुत हुने गरी लागु हुन सकेको छैन । यदि कसैले महिला होस या पुरुष कोहि कसैलाई जानाजान मानसिक वा शारिरीक यातना दिएर मर्न सम्म बाध्य गराईन्छ भने यस्तो विषयमा उजुरी परेको खण्डमा कार्वाहीको व्यवस्था कानुननै रहेको बताए ।

उनि भन्छन्,आफुहरु पिडितकै पक्षमा मुद्धाहरु हेर्ने गरेको र नेपालको हकमा महिलाहरु बढी पिडकका रुपमा देखिएका छन्, श्रीमान खाडी मुलुकमा गएर कमाउछ श्रीमती जोडेको सम्पति सबै लिएर अन्तै गईदिने कारण छोरा छोरी र श्रीमानको विचल्ली हुने घटना जर्जर बन्दै गईरहेको छ । श्रीमानको सम्पती लिएर श्रीमती पोईला गईन भने श्रीमानले धन सम्पती फिर्ता गराउन मुद्धा हाल्न पाउने प्रवधान पनि छ ”।

श्रीमान संग बस्न मन नलागे कानुन अनुसार अलग्गै बस्न पाउने व्यवस्था कानुनमै रहेको भए पनि जवर्जस्ती श्रीमान संगै बस्न बाध्य गराईन्छ । कानुनको सहायता लिदा धेरै खर्च लाग्ने र समय पनि धेरै लाग्ने गर्दछ भन्ने भ्रम समाजमा रहेका कारण पनि कानुनको सहारा लिन नमान्ने गर्दछन् तर त्यो कुरामा सत्यता नरहेको अधिबक्त शर्माले बताए । उनले आफु यातनामा परेका पिडितहरुलाई निशुल्क कानुनी सेवा दिदै आएको र पिडितको पक्षमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा पनि छोटो समयमा मुद्धा फैसला भएर पिडितले न्याय पाएका घटनाहरु थुप्रै रहेको बताए ।