ओली सरकार संवैधानिक व्यवस्था तोड्न उद्धत छ :सांसद खतिवडा

१६ साउन, काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभाकी सदस्य धना खतिवडाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्न भन्दापनि संवैधानिक व्यवस्थाहरु तोड्न उद्धत रहेको आरोप लगाएकी छिन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले भनिन्,‘सरकार संविधान कार्यान्वयनतर्फ उदासिन देखिएको छ । सरकारमा दुई तिहाईको दम्भ देखियो । हुँदाहुँदै अहिले त स्वतन्त्र न्यायालयमाथि ठाडो सरकारी हस्तक्षेप बढिरहेको छ । संविधानमाथि सरकारले बल मिच्याँई गर्नुहुँदैन् । यो हामीलाई स्विकार्य छैन्।’

सांसद खतिवडाले संविधानको व्यवस्था बाहिर गएर अहिले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुपनि दुःखद् रहेको गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्,‘सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन् । यो विषयमा हाम्रो पार्टीले पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराएको छ । तर, कुनै सुनुवाई भएको छैन्।’ सत्तारुढ दलले यो विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रकरणमा पनि अहिले गम्भिर चलखेल भैरहेको आरोप लगाईन् । उनले भनिन्,‘सरकारमा दुई तिहाईको दम्भ यहाँपनि देखियो । स्वतन्त्र न्यायालय कब्जा गर्ने रणनीति लिएको आशंका उब्जियो । हामीलाई किमार्थ यो कुरा मान्य हुँदैन्।’

उनले अघि थपिन्,‘चुनावअघि अहिलेको सत्तारुढ दलले भने जस्तैगरि अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संसदको अधिनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।’

सांसद खतिवडाले त्रि.वि. सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेललाई ३ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदा रहँदैपनि राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा पदबाट हटाईनु दुःखद् र आपत्तिजनक रहेको बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्,‘त्रि.वि. सेवा ऐन–२०४९ को दफा १५ को उपदफा २ को अधिनमा रही उहाँको नियुक्ती भएको हो । उहाँलाई हटाउनु दुःखद् हो । यो निर्णयमा सरकारले पूर्नविचार गर्नुपर्छ ।’

नेपाल महिला संघकी महासचिव समेत रहेकी नेतृ खतिवडाले शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को दफा १५३ अनुसार पद रिक्त भएको भनिनेबाहेक अन्य कारणबाट हटाउन नपाईने व्यवस्था भएकोले सरकारको त्यतार्फ ध्यानाकार्षण गराएकी छिन् ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको मुलुक समृद्धि र विकासको नारा अहिले सपनामात्रै सिमित भएको उनले आरोप लगाईन् । उनले भनिन्,‘सरकारले गफ दिएजस्तो समृद्धि र विकासको नारा सपनामात्रै सिमित भयो । सामान्यतया अहिले देशका खाल्डाखुल्डीहरु पनि पुर्ने काम भएको छैन । काठमाडौंजस्तो उपत्यकामा पनि सडकहरुको उस्तै कन्तबिजोग छ ।’
सरकारले आफ्नो प्राथमिकता समेत तय गर्न नसकेको खतिवडाको आरोप छ । उनले थपिन्,‘देश विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका कुराहरु आवश्यक छन्, तर कुन काम कहिले आवश्यक छ भन्ने कुरामा सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन। त्यसैले ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्नको लागि यो सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँदछु।’

त्यस्तै सरकारले अन्धाधुन्ध सबै क्षेत्रमा कर बढाएकोप्रतिपनि उनको कडा आपत्ति छ । उनले भनिन्,‘कर बढाउने सरकारको निर्णयमा पनि पूर्नविचार हुनुपर्छ । जनतालाई मारमा पार्ने कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुँदैन्।’ नागरिकलाई आर्थिक भार थपिनेगरि विभिन्न शीर्षकमा कर र करको दायरा बढाईएको भन्दै उनले गम्भिर आपत्ति जनाएकी हुन् ।
त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्यवृद्धिले आकाश छोएको बताउँदै उनले सरकारले कालोबजारी र मुल्यवृद्धिको नियन्त्रण गर्नुको साटो प्रश्रय दिईरहेको अनुभुति आफूहरुलाई भैरहेको गुनासो पोखिन् ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाईन् । उनले भनिन्,‘सरकारले आफू अनुकुलका सञ्चारमाध्यमलाई हौसला दिने र सरकारले गरेका गलत कामलाई उजागर गर्ने सञ्चार माध्यमलाई निशाना बनाउने गरेको छ।’

फरक प्रसँगमा उनले सरकार र प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच हालै भएको सहमतिको अक्षरंश पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले भनिन्,‘मुलुकको चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि डाक्टर केसीले खेल्नुभएको भूमिका र योगदानको म उच्च कदर गर्छु । सरकारले उहाँसँग गरेको सहमतिको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । अब कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय देशैभरि बलात्कारका घट्नाहरु बढिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँदै यस्ता खाले जघन्य अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले भनिन्,‘कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ मा एक किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाप्रति निन्दा छ । बलात्कार गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । सांसद खतिवडाले बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेकी छिन् ।

त्यस्तै काभ्रेमा ९ वर्षकी बालिकाको बलात्कारछि हत्या गरिएको घट्नाप्रति पनि सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको उनले गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्,‘सामाजिक अपराधका घट्ना नियन्त्रण गर्न वर्तमान सरकार असफल भएको छ । महिला हिंसासँग सम्बन्धित् अपराधका घट्नामा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने र कानूनी कारबाही गर्ने काममा सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ।’