“म शासक हाेइन, जनताकाे सेवक हुँ” – भिमप्रसाद ढुङ्गाना

२ नं प्रदेश बाहेक देशका सबै स्थानमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ स्थानीय स्तरमा जनप्रतनिधिहरुले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिवद्धताहरु भन्दा विपरित काम गर्न थालेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । काठमाडौँका तत्कालिन मेयरका उम्मेद्वार विद्यासुन्दर शाक्यले मोनो र मेट्रो रेलको आश्वासन दिएको तर मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि विभिन्न विवादस्पद निर्णयहरु गर्न थालेको भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना हुन थालेको छ ।

यस्तोमा काठमाडौँ प्रवेशको मुलद्वारको रुपमा भएपनि विगतमा वत्तिमुनीको अध्याँरोको उपमा पाएको धादिङ्ग जिल्ला र जिल्लाकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थानीय तहको रुपमा रहेको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भिमप्रसाद ढुङ्गानाले पनि चुनावको सम्मुखमा आम जनतासंग भोट माग्दै गर्दा देशकै नमूना नगरपालिका बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

निर्वाचित भएको १०० दिन पुग्नै लागेको समयमा नगरपालिकामा के कस्तो कामको सुरुवात भएको छ र आगामी ५ बर्षको योजना के छ त, भन्ने सन्दर्भमा उनै मेयर  भिमप्रसाद ढुङ्गाना संग  नवराज दुवाडीले गरेकाे कुराकानी ।

नेपालको सन्दर्भमा विल्कुलै नयाँ संरचनामा नयाँ अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, यो ८  १ दिनको अनुभव कस्तो रह्यो ?
गत जेठ ७ गते म नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि पक्कै गहन जिम्मेवारी काँधमा आइपरेको बोध भयो । केही दिनको “सेलिव्रेसन” पछि घोत्लिएर जनता समु गरेका प्रतिवद्धताहरुलाइ कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर विचार गरेँ । हामीसंग संविधानले दिएका केही अधिकारहरु त थिए, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यासमा हामीमा थिएन ।

यसैको सिलसिलामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाइ दिइने केही अभिमुखीकरण तालिम, सेमिनार र गोष्ठिहरुमा भाग लिइयो । त्यसबाट धेरै कुरा सिक्ने, जान्ने मौका पाइयो । अहिले, केही विगतमा स्थानीय निकायको प्रमुख भइसकेको आफ्ना अनुभव, केही तालिम र गोष्ठिबाट प्राप्त सिकाइको आधारमा योजनाहरु बनाएर लागु गर्ने अवस्थामा पुुगेका छौँ ।

नगरपालिका भित्र धेरैनै समस्याहरु छन्, तपाइको पहिलो प्रथामिकतामा परेका योजनाहरु के के छन् ?
पक्कै पनि नगरपालिका भएता पनि यहाँ भित्र अझै पनि धेरै समस्याहरु छन् र गर्नुपर्ने कामहरु पनि धेरैनै छन् । तर हामीले ती सबै समस्याहरु र गर्नुपर्ने कामहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ । जस्तो पहिलो प्राथमिकताको रुपमा नागरपालिकालाइ तिर्खा मुक्त बनाउने अभियानमा लागेका छाँँै । त्यसको लागि खानेपानीको समस्या भएका ठाउँहरुमा पहिलो प्राथमिकता स्वरुप नगरवासीलाइ स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने अभियान सुरु गरिसकेका छौँ । जस अनुरुप खानेपानीको मुहान भएको ठाउँमा खेतबारी हुने गरेको र त्यसमा सिंचाइको पनि विवाद आउने गरेकोले हामीले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा खानेपानीलाइ पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने, त्यसमा विवाद गर्न नपाइने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ ।

खानेपानीको लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेका दातृ निकायहरुलाइ पनि सहज ढंगले काम गर्न दिने वातावारण बनाउने प्रतिवद्धता गरेका छौँ । ज–जस्ले नगरपालिका भित्र रहेर यी कामहरुमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलाइ सिधै नगरपालिका संग “एमओयु” गरेर काम गर्ने वातावरण बनाएका छौँ, भने नगरपालिकाले “म्याचिङ फण्ड” पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ ।

दोश्रो देशकै विकाराल समस्यको रुपमा रहेका विदेश पलायनको श्रृंखलालाइ रोकेर युवाहरुलाइ आफ्नै स्थानमा केही गर्न सक्ने बातावरण बनोस भन्नाको लागि एक वडा, एक उद्योगको नीति लिएर अगाडि बढेको छौँ । तेश्रो भनेको हरेक वडा कार्यालयसम्म पक्की सडक, जो बाह्रै महिनासम्म चल्न सक्ने गरी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छाँै र यस्को लागि कामको सुरुवात पनि भइसकेको छ ।

अन्य रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण र दीर्घकालिन योजनाहरुको कार्यान्वयनको योजना के छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो । त्यसको लागि हामीले “ल्याण्ड फिल्ड साइड”को पहिचान गरिसकेका छौँ र केही समय भित्रै निर्माणको कार्य अघि बढ्नेछ । बसपार्कको लागि “फिजिविलिटि” भइसकेको छ, भने सडक बत्तीको लागि ८०÷२० नीति लिएर अघि बढेका छौँ । यसको लागि ७ करोड रुपियाँ ५० लाखको दरले १४ वटा वडमा वितरण गरिसकेका छौं । गौरवका योजनाहरुका सन्दर्भमा हामीले योजना बनाइ रहेका छौँ ।

त्यस्तै नीलकण्ठ नगरपालिका भित्र रिङ्गरोडको लागि “फिजिविलिटी” सर्वे पनि भइसकेको छ । नगरपालिका भित्रका ८, ९, ११, १३, १४, २, १, ५, ६ र ७ वडा गरि करिब १० वडामा करिब ५० किलोमिटरको रिङ्गरोडले बन्नेछ । त्यसको लागि अब “डिटेल सर्वे”मा हामी लागिसकेका छाँै । त्यसमा पनि करिब साँढे ९ किलोमिटर यहि बर्ष भित्र कालोपत्रे हुनेछ ।

तत्कालिन अवस्थामा केही योजनाहरुको लागि “बजेट बे्रक डाउन” गर्न सकेका थिएनौं । किनकी शिक्षाका पुर्वाधारहरुको पैसा गइसकेको थिएन । सडक, सहरी विकास लगाएत अन्य लाइन एजेन्सीहरुबाट जानु पर्ने पैसा गइसकेको थिएन ।

अब अरु योजनाहरुको सन्दर्भमा हामी नीति निर्माणको तहमा पनि छौँ । हाम्रो “मास्टर प्लान,” “सिटि प्लान,” रणनीतिक प्लानहरु छिट्टैनै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छाँै । त्यसपछि कामको गति अझै बढ्नेछ ।

अहिले सम्मको स्थितीमा दातृ निकायहरु पनि नीलकण्ठ नगरपालिकालाइ सहयोग गर्नको लागि निकै सकारात्मक भइसकेका छन् र केही कामहरु पनि सुरुवात भइसकेको छ ।

वास्तविकता के हो भने नगरपालिका भनिएता पनि नीलकण्ठका कतिपय यस्ता ठाउँहरु छन्, जो निकै दुर्गम लाग्छन् । अब नगरपालिका, नगरजस्तो देखिन कति समय लाग्ला ?
हो, नगरपालिका नगरपालिका जस्तो थिएन तर अब काम सुरु भइसकेको छ । जस्तो धादिङ्गबेसी देखि सल्यानटार सम्मको बाटो कालोपत्रे गर्न लागेका छौँ । साङकोस, तिप्लिङ सडक कालोपत्रेको लागि काम अघि बढेको छ । धादिङ्गबेशी बाट धुवाँकोट जाने सडक कालोपत्रेको लागि टेण्डरको क्रममा रहेको छ । त्यस्तै धादिङ्ग वेशीबाट सुनौलाबजार जाने बाटोको काम सुरु भइसकेको छ । यो विचमा सदरमुकाम धादिङ्गवेशीबाट चार तिर जाने बाटो कालोपत्रेको काम सुरु भइसकेको छ ।

त्यस्तै अन्य साहायक मार्गहरुलाइ नाली सहित दुइ लेनको बनाउने गरी काम अघि बढेको छ । त्यसको लागि नगरपालिकाले आफ्नै मेसिनहरु प्रयोग गरेर बाटो बनाउने काम गर्ने योजन अनुरुप आवश्यक मेसिनहरु पनि किनीसकिएको छ । यस्ले खर्चको पनि वचत गर्नेछ ।
यो सेबै स्थानीय स्तरबाट सम्भव छ, या केन्द्र र दातृ निकायको के कस्तो सहयोग रहन्छ ?

पक्कै पनि भर्खरै मात्र लागु भइरहेको संरचनाबाट यी कामहरु सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले केन्द्रबाट त आवश्यक सहयोग चाहिन्छ नै, त्यो बाहेक दातृ निकायहरुबाट पनि उत्साहजनक रुपमा सहयोग आइरहेको छ नगरपालिकाको लागि । जस्तो नगरपालिकालाइ प्रविधि मैत्री बनाउन सबै कुराहरु जानकारी दिने सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ, त्यसको लागि माइक्रोसफ्टले नै नेपालको प्रतिनिधि मार्फत हामीलाइ सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र, क्षमता अभिवृद्धिको तथा मास्टर प्लान बनाउनको लागि नष्श, खानेपानीको लागि अक्सफाम लगाएतका संस्थाहरुले सहयोग गरेका छन् ।

नगरपालिका भित्र राजस्वको श्रोत के–के पहिचान गर्नु भएको छ ? र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि के कस्ता योजनाहरु छन् ?
राजश्वको लागि पहिला जे–जे बाट उठाइरहेको थियो त्यही नै गरिरहेका छौँ । राजश्वको दायरा केही फराकिलो बनाउने कोसिस गरेका छौँ । राजश्व कम उठाउने तर दायरा फराकिलो बनाउने योजना छ । क्रमिक रुपमा राजश्व तिर्नुपर्छ भन्ने भावना जनतामा जगाउने पहिलो प्रयास हुनेछ भने अहिले हामीले ग्रामिण क्षेत्रका सहकारीहरुलाइ ८० प्रतिशत सम्म राजश्छ छुट दिएका छौँ ।

राजश्वको श्रोतहरु चाँही ?
श्रोतहरुमा अहिले हामीलाइ प्राकृतिक श्रोत र साधानको प्रयोग गर्न दिइराखेको छैन । गिटि ढुङगा, बालुवामा हाम्रो पहँुच छैन, त्यो केन्द्रलेनै हेर्छ । त्यसबाट ८५ प्रतिशत केन्द्र, १० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहको भागमा पर्छ । तर हामीसंग बार्षिक रुपमा ५ करोडको हाराहारीमा राजश्व उठाउन सक्छौँ ।

नगरपालिकाको अहिलेको जम्मा बजेट कति हो ?
अहिले नगरपालिकाको जम्मा बजेट ६९ करोड हो । यस्मा केन्द्रले दिएको ५१ करोडमा २२ करोड ससर्त बजेट हो भने २९ करोडबाट अन्य कामहरु गर्नु पर्छ । सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरु समेत जोडेर ६९ करोडको नगरपालिकाको बजेट हो । मलाइ लाग्छ आगामी आर्थिक बर्षमा सबै गरेर करिब १ अर्बको हाराहारीमा नगरपालिकाको बजेट पु¥याउन सक्छौँ ।

अहिले स्थानीय तहले सिधै केन्द्रसंग समन्वय गर्दै काम गर्ने अवसर पाएको छ । वजेट पनि केन्द्रले सिधै स्थानीय तहमा दिएको छ । या भनौ अहिले स्थानीय तहको पहँुच सिधै केन्द्रसंग छ । भोली प्रादेशिक संरचनाको निर्माण भइसकेपछि स्थानीय तहले के कस्तो सप्ठ्यारो, अप्ठ्यारोको सामना गर्नु पर्ला ?
नेपालको संविधानले तीन वटा संरचनाको परिकल्पना गरेको र कार्यान्वयनको तहमा रहेको पक्कै हो । अहिले विद्यमान संविधान अनुसार स्थानीय तहलाइ २२ वटा अधिकारहरु दिइएको छ । यी सबै अधिकारहरु आँफैले कानुन बनाएर अगाडि बढाउन सकिने अवस्थामा छ । ती २२ वटा कानुनहरु बनाइसकेपछि हामी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छौँ ।

स्थानीय तहले प्रदेशसंग संयुक्त रुपमा बनाउनु पर्ने १५ वटा कानुनहरु मात्र छन् । ती स्थानीय तहमा हुने निर्णयहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गौण हुन्छन् । खाली स्थानीय तह र प्रदेश वीचको समन्वयको सन्दर्भमा ती १५ वटा कानुनहरु लागु हुनेछन् ।
केही हक अधिकारहरुका सन्दर्भमा केन्द्रसंग बसेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ, भने प्रदेशसंग पनि केही कुराहरु बाझिएका छन् बसेर छलफल गर्नुपर्ने छ ।
तर समग्रमा स्थानीय तह आँफै एउटा सरकारको रुपमा भएकोले प्रदेश र केन्द्रको मुख ताकेर बासिरहनु पर्ने अवस्था छैन ।

संविधानले दिएका अधिकार भित्र रहेर स्थानीय तहको कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ, यो विषयमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले के कति प्रगति गरेको छ ?
केही कानुनहरु हामीले बनाइसकेका छौँ, सम्भवतः भादौ महिना भरीमा हामीले २२ वटै कानुन बनाइसक्छौँ होला । यस विचमा अन्य केही नीति बनाउने कुराहरु भइरहेका छन् । नीति भएन भने योजना कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।

अन्त्यमा नगरबासीलाइ के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले मलाइ यो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्षम छ, भनेर विश्वास गरिदिनु भएकोमा सबैप्रति आभारी छु । मलाइ यहाँहरुले जुन विश्वास गरेर मत दिइ यो ठाउँमा पु¥याउनु भएको छ, त्यो विश्वासलाइ म खेर जान दिन्न । आगामी ५ बर्ष तपाइहरुको माझमा शासक भन्दा पनि सेवकको रुपमा रहनेछु । तपाइले गर्नु भएको विश्वसलाइ म कहिले पनि दुरुपयोग गर्नेछैन ।