‘पंचायतको घाऊ’ -शासनको कालो इतिहास

काठमाण्डाैंः वृत्तचित्र फिल्म ‘पंचायतको घाऊ’ मानवअधिकारको पक्ष र हिंसाविरुद्ध एक शक्तिशाली आवाज हो । यो वृत्तचित्र आवाजविहीन नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आवाज हो । यहाँ, पात्रहरु र प्रमाणहरूको सबै सही र वास्तविक विवरण प्रस्तुत गरिएका छन् । वृत्तचित्रको कथा मानवअधिकार र सामाजिकन्यायको पक्षधर र सामाजिक अपराधविरूद्ध केन्द्रित छ ।

स्थानीय ग्रामीण वर्ग र मजदुर वर्ग जो त्यो समयको कालो इतिहासको सामना गर्दै थिए । वृत्तचित्र फिल्मले सत्तारुढ (कुलीन) वर्ग र श्रमिक (भूमिहीन र घरबारविहीन) वर्गविचको संघर्षको चित्र देखाउँछ र नेपालको निरंकुश राजनीतिक शासनको नमुना परिदृश्य प्रस्तुत गर्दछ । धन र सम्पत्तिमा शासकको लोभ र सत्ता र अधिकारको लागि अनियन्त्रित इच्छा सयौं निर्दोष ग्रामीणहरुको पीडाको कारण थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको एडीसी र सेनाका सचिव जर्नेल ऋषिकुमार पाण्डेको नेतृत्वमा गरीब र असहाय गाउँलेहरुमा अनन्त अन्याय भएको छ र उनीहरुको क्रोध यस वृत्तचित्रको भित्री विषय हो।

राज्य व्यवस्थामा शाही दरबारको घेराबन्दीमा शासकको एकाधिकार अत्यधिक र कट्टरपन्थी तरिकामा बढ्दै थियो, जहाँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रचलित राज्य र सरकारद्वारा प्रतिबन्धित थियो। परिणाम अक्सर शासक वर्गद्वारा श्रमिक वर्गविरुद्ध मानवअधिकार हिंसाको रूपमा देखियो।

सन् १९७६ को दौरान पञ्चायत (सक्रियरूपले राजाद्वारा शासित) शासन उत्कर्षमा थियो । सोही समय, नेपालको राजधानीबाट५५ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा अवस्थित नुवाकोट जिल्ला भालडाँडाका गाउँलेहरुले आफ्नो जग्गा र सम्पत्ति गुमाए र आफ्नो जन्मस्थानबाट विस्थापित भए। उनीहरुलाई जर्नेलले ज्यान मार्ने धम्की दिए र जबरजस्ती हटाइयो। शाही कार्यकर्ताको रूपमा सेना र पुलिसले उनीहरूलाई घर छोड्न आदेश दियो।

राज्य व्यवस्थामा शाही दरबारको घेराबन्दीमा शासकको एकाधिकार अत्यधिक र कट्टरपन्थी तरिकामा बढ्दै थियो, जहाँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रचलित राज्य र सरकारद्वारा प्रतिबन्धित थियो। परिणाम अक्सर शासक वर्गद्वारा श्रमिक वर्गविरुद्ध मानवअधिकार हिंसाको रूपमा देखियो।

पंचायतले गरेको काम अझै पनि वञ्चित ग्रामीणहरुको लागि पीडादायी घाऊ हो। हिंसाले उनीहरुलाई अनन्त अन्यायमा पुर्‍यायो। उनीहरु आज पनि आधारभूत र मौलिक अधिकारहरुबाट वञ्चित छन् र उनीहरु गाउँ र पेशाबाट विस्थापित भएका छन्। शासक वर्गको त्यो अमानवीय व्यवहारका कारण उनीहरुका सन्तान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पोषणलगायत अन्य आधारभूत अधिकारहरुबाट वञ्चित छन्।

जे होस्, प्रजातन्त्रपछि पनि उनीहरुको पीडा र घाऊ हटेको छैन। अहिले पञ्चायतको घाऊ झनै बल्झिएको छ।

वृत्तचित्रले नेपाली समाजमा दलित (अछूत जातीय समूह) अल्पसंख्यकको उत्पीडित सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्दछ। यसले वर्तमान जीवनशैली र तथाकथित अभिजात वर्गबाट ग्रस्त समूहको संकट बताउँछ। यो भालडाँडाको लगभग पच्चिस सय मानिसहरुको आवाज हो, जो आफ्नो परम्परागत समाज, संस्कृति र पेशाबाट नै विस्थापित भएका छन्।

समय निरन्तर गतिमा छ र समाज, संस्कृति तथा मानिसहरूका मनोवृत्तिमा बदलाव आइरहन्छ । निरंकुश पञ्चायतको स्थान बहुदलीय लोकतन्त्रले लिएको छ। उनीहरु पञ्चायतले दिएको घाऊ र पीडाबाट छिटो राहत चाहन्छन्। माटो र खुशी फिर्ता चाहन्छन्। उनीहरु कानूनको शासन, राज्य र तिनका निकाय र नागरिकहरुको सेवा गर्न प्रतिबद्ध संरचनाहरु चाहन्छन् र गरिब र सीमान्तकृत जनताहरुको लागी खुशीको दिन हेर्न चाहन्छन्।

जे होस्, प्रजातन्त्रपछि पनि उनीहरुको पीडा र घाऊ हटेको छैन। अहिले पञ्चायतको घाऊ झनै बल्झिएको छ।

वृत्तचित्र फिल्मका मुख्य पात्र ढ्याके मिजारले आफ्नो जग्गामा बाली उब्जाउँथे र आफू र आफ्नो परिवार पाल्ने गर्थे। अब उनी जबरजस्ती आप्नो घर र जमिनबाट हटाइएका छन्, उनी अब बाँच्नको लागि सडकमा छन्। उनी भन्छन्, ‘त्यो पञ्चायतको पीडा सधैं हाम्रो लागि ‘काल’ बनेर उभिएको छ, तर त्यो घाऊ र पीडा राजनीतिज्ञहरुको लागि‘उपहार’ साबित भएको छ । उनीहरुले हामीलाई भोट बैंक बनाए, उही जनता नेता बने र मन्त्री बने। जे होस्, हाम्रो जीवन अगाध खाडलमा डुब्यो। अब म मानिसहरुसँगभीख माग्दैछु र त्यसैबाट बाँचिरहेको छु।’

वृत्तचित्र फिल्म ‘पंचायतको घाऊ’ निर्माण पक्षको एक निरपेक्ष दृष्टिकोण नभएको यसका सम्पादक,निर्देशक तथानिर्माता लव प्याकुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो एक शासन व्यवस्थाको प्रतिनिधि घटना हो र न्याय, अधिकार र माटोको लागि संघर्ष हो । यहाँ लोकतन्त्र, कानुनी शासन र सामाजिक न्याय मुखरित हुन्छ ।’ यस वृत्तचित्रका लेखक पुरूषोत्तम लम्साल हुन् ।

वि.सं. २०६२ को आसपासको मध्ये समय। बहुदलीय प्रणालीमा एकपटक फेरी कालो बादल लाग्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मुट्ठीमा प्रत्यक्ष शासन प्राप्त गरे। प्रजातन्त्र पक्षधरहरू शहरमा निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए, जबकी विद्रोही माओवादी गाउँहरुमा सक्रिय थिए। त्यतिबेला प्याकुरेल आफ्नो निर्माण टिमसहित भालडाँडा पुगे र यस बिषयमा उत्खनन् गर्न थाले। उनको साथमा लेखक पुरुषोत्तम लम्साल र वृत्तचित्र संयोजक क्षितिज थापा मगर थिए। क्यामेरा राधेश्याम विश्वकर्माले खिच्दै थिए । लेखक लम्साल भन्छन्, ‘सात राजनीतिक दल, माओवादी र राज्य पक्षविच चलिरहेको त्रिपक्षिय द्वन्द्वको बीचमावृत्तचित्र खिच्न त्यत्ति सहज थिएन । हामीले माओवादी लडाकु र शाही नेपाली सेनालाई छल्दै वृत्तचित्र खिच्यौं ।’

२०६३ सालमा ज्ञानेन्द्रको शासन उन्मूलनभयो र लोकतन्त्र आयो। प्याकुरेलले यस बीचमा पोस्ट-प्रोडक्सन पूरा गरे र वृत्तचित्रको पहिलो प्रीमियर आयोजित गरे। त्यससँगै यो वृत्तचित्र सार्वजनिक रूपमा धेरै स्थानहरूमा प्रदर्शन भइसकेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि भूकम्प पिडीतहरूको राहत र पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले यो वृत्तचित्रलाई रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकमा सार्वजनिक प्रदर्शन गरिएको थियो ।

‘पंचायतको घाऊ’ नेपाली भाषामा देख्न सकिन्छ र अंग्रेजी भाषामा उपशीर्षक छ। यसका सहायक क्यामेराम्यान रामप्रसाद लामिछाने हुन् भने मधु अधिकारीले निर्माणमा सहयोग गरेका छन् । यसमा पुकार भट्टराईको आवाज रहेको छभने लहान सुब्बाले पार्वसंगीत भरेका छन् । सामाजिक न्यायमा आधारित यो वृत्तचित्र हालको समयको सबैभन्दा ‘राम्रो’ फिल्म हो।