Saturday 4th December 2021

    कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित    अनन्त र प्रवीषा को "सानो कुरामा" सार्वजनिक    नवौं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्ड २०२१ को उत्कृष्ट पाँचलाई मनोनयनको प्रमाणपत्र प्रदान    गायक मोहन राई सांस्कृतिक संघको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित    तेस्रो ग्लोबल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन डिसेम्बर ११ मा

५ सचिवको बढुवा

Thursday, January 19, 2017 National Power

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले न्याय सेवाका चार जना सहसचिवलाई विशिष्ठ श्रेणीको सचिव तहमा बढुवा गरेको छ । न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार उनीहरुलाई बढुवा गरिएको हो ।

बढुवा हुनेमा सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव राजिव गौतम, राजन भट्टराई र किरण पौडेल छन् ।

सुवेदी न्याय परिषद सचिवमा पदस्थापन भएका छन् । त्यस्तै निरौला सर्बोच्चको रजिष्टार भएका छन् भने गौतम कानुन मन्त्रालयको सचिव र पौडेल सहमहान्ययाधीवक्ता र भट्टराई बेपत्ता छानविन आयोगको सचिवमा पदस्थापन भएका छन् ।

हालै मात्र चारजना विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि खाली रहेका ठाउँमा चार जनाको बढुवा भएको हो । सर्वोच्चका तत्कालीन रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, न्यायपरिषदका सचिव कृष्ण गिरी, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र बेपत्ता आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेल न्यायाधीश बनेका थिए ।

सरकारले नेपाली सेनाका प्राविधिक तर्फका प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई महासेनानीमा पदोन्नती पनि गरेको छ ।

न्याय सेवा आयोगमा विवाद

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बरिष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार बनाउने प्रचलन मिचेको भन्दै न्याय सेवा आयोगको बैठकमा विवाद भएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको आयोगको बैठकमा कार्कीले सर्बोच्चका बरिष्ठतम सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीको साटो कनिष्ठ निरौलालाई रजिष्ट्रार बनाउन प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको हो ।

कार्कीको प्रस्तावप्रति लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले असहमति जनाएका थिए ।

न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की नै हुन् । सदस्यहरुमा बरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली सदस्य छन् ।

बरिष्ठलाई रजिष्ट्रार बनाउने प्रचलन मिचिँदा राम्रो सन्देश नजाने तर्क आयोगका सदस्यले गरेका थिए । तर, कार्कीले आफूलाई काम गर्नका लागि निरौला सहज भएको भन्दै सुवेदीलाई न्याय परिषदको सचिव बनाउन प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

लोकसेवा र सरकारबाट बरिष्ठता मिचियो भनेर न्याय माग्न आउदा न्याय दिनुपर्ने ठाउँबाटै बरिष्ठलाई अन्याय भएपछि यसले राम्रो सन्देश नजाने तर्क मैनालीले गरेका थिए ।