Saturday 1st October 2022

    मलेसियाका लागि नवनियुक्त राजदूत पौडेलद्धारा ओहोदाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश    भोटिङ सेवा प्रदायक कम्पनी ग्लोबल अनलाईन पे दुवईमा एशियन प्रोफेसनल अवार्ड २०२२ बाट सम्मानित    सामाजिक कार्यमा कृयाशिल बाराका बिनोद यादव,बैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परे सम्पर्कमा आउन आग्रह    डेंगुबाट एकैदिन ४ जनाको मृत्यु, संक्रमित संख्या २७ हजार नाघ्यो    फिल्म ‘नम्बरी सुन’ निर्माण हुने

५ सचिवको बढुवा

Thursday, January 19, 2017 National Power

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले न्याय सेवाका चार जना सहसचिवलाई विशिष्ठ श्रेणीको सचिव तहमा बढुवा गरेको छ । न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार उनीहरुलाई बढुवा गरिएको हो ।

बढुवा हुनेमा सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव राजिव गौतम, राजन भट्टराई र किरण पौडेल छन् ।

सुवेदी न्याय परिषद सचिवमा पदस्थापन भएका छन् । त्यस्तै निरौला सर्बोच्चको रजिष्टार भएका छन् भने गौतम कानुन मन्त्रालयको सचिव र पौडेल सहमहान्ययाधीवक्ता र भट्टराई बेपत्ता छानविन आयोगको सचिवमा पदस्थापन भएका छन् ।

हालै मात्र चारजना विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि खाली रहेका ठाउँमा चार जनाको बढुवा भएको हो । सर्वोच्चका तत्कालीन रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, न्यायपरिषदका सचिव कृष्ण गिरी, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र बेपत्ता आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेल न्यायाधीश बनेका थिए ।

सरकारले नेपाली सेनाका प्राविधिक तर्फका प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई महासेनानीमा पदोन्नती पनि गरेको छ ।

न्याय सेवा आयोगमा विवाद

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बरिष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार बनाउने प्रचलन मिचेको भन्दै न्याय सेवा आयोगको बैठकमा विवाद भएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको आयोगको बैठकमा कार्कीले सर्बोच्चका बरिष्ठतम सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीको साटो कनिष्ठ निरौलालाई रजिष्ट्रार बनाउन प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको हो ।

कार्कीको प्रस्तावप्रति लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले असहमति जनाएका थिए ।

न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की नै हुन् । सदस्यहरुमा बरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली सदस्य छन् ।

बरिष्ठलाई रजिष्ट्रार बनाउने प्रचलन मिचिँदा राम्रो सन्देश नजाने तर्क आयोगका सदस्यले गरेका थिए । तर, कार्कीले आफूलाई काम गर्नका लागि निरौला सहज भएको भन्दै सुवेदीलाई न्याय परिषदको सचिव बनाउन प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

लोकसेवा र सरकारबाट बरिष्ठता मिचियो भनेर न्याय माग्न आउदा न्याय दिनुपर्ने ठाउँबाटै बरिष्ठलाई अन्याय भएपछि यसले राम्रो सन्देश नजाने तर्क मैनालीले गरेका थिए ।