Friday 27th May 2022

    काठमाडौंलाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउन लगाउनेछु : नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह    सरकारले लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन नसकेर कायरता प्रदर्शन गरेको छ : ओली    काँग्रेसले आफ्नो पहिचान गुमाएको छ : ओली    केपी शर्मा ओलीको झण्डै तीन घण्टा संसदलाई सम्बोधन    यी हुन् डिएसए स्टार र ट्यालेन्ट स्टार नेपालका विजेता

५ सचिवको बढुवा

Thursday, January 19, 2017 National Power

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले न्याय सेवाका चार जना सहसचिवलाई विशिष्ठ श्रेणीको सचिव तहमा बढुवा गरेको छ । न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार उनीहरुलाई बढुवा गरिएको हो ।

बढुवा हुनेमा सर्वोच्च अदालतका सह-रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव राजिव गौतम, राजन भट्टराई र किरण पौडेल छन् ।

सुवेदी न्याय परिषद सचिवमा पदस्थापन भएका छन् । त्यस्तै निरौला सर्बोच्चको रजिष्टार भएका छन् भने गौतम कानुन मन्त्रालयको सचिव र पौडेल सहमहान्ययाधीवक्ता र भट्टराई बेपत्ता छानविन आयोगको सचिवमा पदस्थापन भएका छन् ।

हालै मात्र चारजना विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि खाली रहेका ठाउँमा चार जनाको बढुवा भएको हो । सर्वोच्चका तत्कालीन रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, न्यायपरिषदका सचिव कृष्ण गिरी, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र बेपत्ता आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेल न्यायाधीश बनेका थिए ।

सरकारले नेपाली सेनाका प्राविधिक तर्फका प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई महासेनानीमा पदोन्नती पनि गरेको छ ।

न्याय सेवा आयोगमा विवाद

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बरिष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार बनाउने प्रचलन मिचेको भन्दै न्याय सेवा आयोगको बैठकमा विवाद भएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको आयोगको बैठकमा कार्कीले सर्बोच्चका बरिष्ठतम सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीको साटो कनिष्ठ निरौलालाई रजिष्ट्रार बनाउन प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको हो ।

कार्कीको प्रस्तावप्रति लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले असहमति जनाएका थिए ।

न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश कार्की नै हुन् । सदस्यहरुमा बरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुली, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली सदस्य छन् ।

बरिष्ठलाई रजिष्ट्रार बनाउने प्रचलन मिचिँदा राम्रो सन्देश नजाने तर्क आयोगका सदस्यले गरेका थिए । तर, कार्कीले आफूलाई काम गर्नका लागि निरौला सहज भएको भन्दै सुवेदीलाई न्याय परिषदको सचिव बनाउन प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

लोकसेवा र सरकारबाट बरिष्ठता मिचियो भनेर न्याय माग्न आउदा न्याय दिनुपर्ने ठाउँबाटै बरिष्ठलाई अन्याय भएपछि यसले राम्रो सन्देश नजाने तर्क मैनालीले गरेका थिए ।