Monday 27th January 2020

    बाध्य भए पराइको हुनलाई बोलको गित सार्वजनिक    बले र अन्जलीको टाला टुली बाटुली भिडियो    काठमाण्डौ उपत्यका नजिकै दुई प्याराग्लाइडिङ जोन थपिए    सनम कठायत र ऋचा थापा आकर्षक प्रेम मुन्द्रामा (भिडियो सहित)    मकर स्नान गरी देशैभरि उल्लासका साथ माघे संक्रान्ति मनाइँदै

काँग्रेसले माग्न थाल्याे प्रधानमन्त्रीकाे राजीनामा

Tuesday, January 31, 2017 National Power


सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काले माघभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने बताएका छन् ।

माघभित्रै मिति घोषणा गरिएमात्रै वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने उनले बताए । नभए जेठमा पनि चुनाव हुन नसक्ने भन्दै उनले भने, भने, ‘प्रधानमन्त्रीले माघभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ, यदि गर्न सक्नुभएन भने कुर्सीमा बसिरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन, राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’

चुनाव गराउन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमा बस्नुको कुनै अर्थ नहुने उाको जिकिर थियो । खड्काले भने, ‘यो सरकार नै निश्चित उद्देश्य लिएर बोकेर गठन भएको हो, त्यही पूरा नगर्ने हो भने के अर्थ हुन्छ ?’

उनले अघि भने, उहाँले निर्वाचन नगर्ने हो भने सहज रुपमा राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ, अर्को चूनौति लिन तयार हुने नेता प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’

कांग्रेस नेता खड्काले मधेसी मोर्चाले पनि संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा गएर पारित भएपनि वा नभएपनि अब चुनावमा भाग लिनुपर्ने बताए। ‘एमालेले पनि प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान अवरोध गर्नुहुँदैन, र प्रस्ताव पास नभएपनि मोर्चा चुनावमा जानुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा लैजानबाट यसलाई अड्काएर राख्नुहुँदैन, यसले गर्दा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नपनि गाह्रो हुन्छ ।’

संविधान संशोधनलाई प्रक्रियमा लैजाँदा प्रस्ताव पारित नभए आन्दोलनमा नजाने प्रतिबद्धता मधेसी मोर्चाले जनाउनु पर्ने कांग्रेस नेता खड्काले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता प्रभु साहले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेरमात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए । सरकार बनेकै संविधान संशोधन गर्नको लागि भएको भन्दै उनले भने, ‘संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु प्रतित्युपादक हुन्छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोल्नु हुँदैन ।’

रौतहटका सांसद समेत रहेका उनले स्थानीय तहको पुनसर्ंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरे ।