Thursday 14th October 2021

    कञ्चनजङ्गा साकोसको छैटौं वाार्षिक साधारणसभा आजबाट सुरु    पोई पर्यो कालेबाट गोपाल ढकाल ‘छन्दे’ बने सर्वोत्कृष्ट हास्यअभिनेता    गायक शिव परियारको माया विक्ने भएछ गीत चर्चासँगै ट्रेण्डिङमा नं १. मा (भिडियो सहित)    जुम ब्युटि एकेडेमिको शाखा बनेपामा बिस्तार     नेपाल योग खेलकुद संघ काठमाडौं समितिको पुनर्गठन सम्पन्न

सेक्युलरिज्मको सही अनुवाद धर्म निरपेक्षता होइन । :- कमल थापा

Tuesday, January 24, 2017 National Power

धर्म निरपेक्षताको प्रवेशसबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालमा आजसम्म भएका कुनै पनि आन्दोलनमा धर्मको एजेन्डा उठेको थिएन । हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा दोस्रो जनआन्दोलनको पनि बिल्कुलै थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको ३ हप्ता बित्दा–नबित्दै सबैभन्दा पहिलो आक्रमण हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमाथि भयो । ०६३ जेठ ४ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले जारी गरेको घोषणापत्रमा संघीयताको विषय छोएको थिएन, राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिने कुरा गरिएको थियो । तर रहस्यपूर्ण ढंगले हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाएर ‘धर्म निरपेक्षता’ उल्लेख गरियो । यसबाट के बुझिन्छ भने धर्म निरपेक्षता नेपालमा नियोजित ढंगबाट लादिएको हो र यसका पछाडि नेपालमा खासगरी पश्चिमा मुलुकहरूबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेका केही गैरसरकारी संस्थाको हात छ । तिनीहरू पहिल्यैदेखि खुलेआम हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने, धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा लागेका थिए । आन्दोलनमा संलग्न भएका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पनि उनीहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरूप आन्दोलन सकिनासाथ बिजुली चम्केजसरी हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमाथि आक्रमण भयो ।

हिन्दू राष्ट्र नै किन ?नेपालमा ८१ प्रतिशत हिन्दू, ९ प्रतिशत बुद्धिस्ट, तीन प्रतिशत किरात धर्म मान्ने जनता छन् । यी सबैलाई जोड्दा करिब ९४ प्रतिशत ओमकार वा सनातन परिवारभित्रका सदस्य देखिन्छन् । यिनीहरूको आस्था र पहिचानको संरक्षणबिना मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । दोस्रो कुरा, यति ठूलो जनसमुदायको पहिचानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्दा सदियौँदेखि नेपालमा कायम रहँदै आएको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव खल्बलिन्छ र एक दिन ठूलो धार्मिक द्वन्द्वमा मुलुक फस्न सक्ने खतरा रहन्छ । तेस्रो, बहुसंख्यक जनताको पहिचान संरक्षण नहुँदा नेपालीको पहिचान नै दीर्घकालीन रूपमा संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेका हौँ । हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर धर्ममा आधारित शासन व्यवस्थाको कुरा गरेका होइनौँ । धर्मको आधारमा कानुन बनाउने कुरा गरेका पनि होइनौँ । हाम्रो आशय भनेको पहिचानको रक्षा मात्रै हो । धर्म निरपेक्षताको उद्भव पश्चिमा मुलुकहरूमा बेग्लै पृष्ठभूमिमा भएको हो । राज्य सञ्चालनमा चर्चको भूमिका अन्त्य गर्नका निम्ति ‘सेक्युलरिज्म’ अवधारणा प्रादुर्भाव भएको हो । किनकि, त्यसले राज्य र जनताबिच कलहको अवस्था पैदा गरेको थियो । नेपालमा धर्म वा धार्मिक संस्था र राज्यबिच कहिल्यै द्वन्द्व भएको छैन । त्यसैले नेपालका निम्ति धर्म निरपेक्षताको आवश्यकता नै छैन । हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने, सेक्युलरिज्मको सही अनुवाद धर्म निरपेक्षता होइन । सेक्युलरिज्ममा केही हदसम्म तटस्थताको प्रत्याभूति हुन्छ ।

धर्म निरपेक्षताले धर्म र धार्मिक भावनालाई अवरोध गर्ने काम गर्छ । अंग्रेजीमा हामी ‘रिलिजन’ भन्छौँ, तर धर्म भनेको रिलिजन होइन । रिलिजन भनेको सम्प्रदाय हो । सम्प्रदायको संस्थापक हुन्छ । त्यसको प्रादुर्भाव मिति हुन्छ । त्यसलाई परिभाषित गर्ने आधिकारिक ग्रन्थ हुन्छ । तर, सनातन धर्मको कोही संस्थापक छैन । यसको प्रादुर्भाव मिति छैन र यसको आधिकारिक ग्रन्थ पनि छैन । यो त एउटा मानवजातिको सृष्टिको प्रारम्भबाट जुन रीतिस्थिति र परम्परा स्थापित हुँदै गयो, त्यसैको विकसित रूप हो । धर्म परिवर्तनको शृंखलानेपालमा धर्म निरपेक्षताको आडमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा धर्म परिवर्तन गराउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।

लोभ–लालच, डर–त्रास र भ्रम सिर्जना गरेर पछिल्ला आठ–दश वर्षबिच मात्रै दसौँ लाख नेपालीको धर्म परिवर्तन गराइएको छ । धर्म परिवर्तनको निसानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी–जनजाति र दलित समुदायका व्यक्ति परेका छन् । यही रफ्तारमा धर्म परिवर्तनको अभियान जारी रहने हो भने केही वर्षपछि नेपालमा हिन्दू, बुद्धिस्ट र किराती नै अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा देखिन्छ । त्यसैले कुरा पहिचानको मात्रै होइन, अस्तित्वको पनि हो । अहिले धर्म रिपेक्षताकै आडमा धार्मिक भावना र धार्मिक आस्थामाथि आक्रमण भइरहेको छ । खुलेआम देशका विभिन्न भागमा गौहत्या भइरहेको छ । धार्मिक ग्रन्थहरूलाई नष्ट पार्ने काम भएका छन् । योजनाबद्ध ढंगबाट हाम्रो परम्परागत धर्म, मान्यता, संस्कृति चाडपर्वप्रति वितृष्णा र घृणा फैलाउने काम भएको छ । यो त राष्ट्रकै अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । बहुसंख्यक जनताको आस्था, चाहना र पहिचानलाई निषेध गरेर विदेशीको दबाब र प्रभावमा हामीले केही अल्पसंख्यकलाई खुसी पार्न काम गर्‍यौँ भने भोलि त्यसले निश्चित रूपमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।

नेपालमा पश्चिमा मुलुकहरू आफ्नो सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन् । त्यसका निमित्त उनीहरूले ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । ब्रिटिस राजदूतबाट व्यक्त भएको विचार र प्रभावले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउनका निम्ति योजनाबद्ध र संगठित रूपमा प्रयास कहाँबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग हुन्छ । वास्तवमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । सबै धर्मबिच समानता हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न चाह्यो भने पनि त्यो मौलिक अधिकार संविधानमा संरक्षण हुनुपर्छ । तर, धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर विदेशी राजदूतले भन्नु निन्दनीय कुरा हो । कुटनीतिक मर्यादा र सिमाको उल्लंघन हो । उहाँकै आफ्नो देश कुनै न कुनै रूपमा धर्म सापेक्ष छ । उहाँको देशमा चर्चको प्रमुख नभई राष्ट्राध्यक्ष, रानी वा राजाको गद्दीमा बस्न सक्ने अधिकार छैन । परोक्ष रूपमा त्यो धर्म सापेक्ष नै भएन र ? उहाँले नेपालमा आएर धर्म परिवर्तनको पक्षमा लबिङ गर्न सुहाउँदैन । सडकदेखि सदनसम्महामीले सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनिराख्या छौँ । यो निरन्तर रूपमा चलिरहने विचार हो । हाम्रो पार्टीका अरू एजेन्डा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । तर, स्वाभाविक रूपमा अहिले हिन्दू धर्मको पक्षमा जनलहर देखिएको छ । त्यसैले यो बढी चर्चामा आएको हो ।

:-सम्पादित अंश

लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।

साभार : RPP.org बाट