प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक दलहरूलाइ एउटै चुनाव  चिन्ह प्रयाेग गर्न नदिने भएका छन् ।

यसबारे संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तरगर्तको उपसमितिमा सोमबार छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको छैन । उपसमिति संयोजक कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, यसैमा गएर अडि्एको छ, हामी छलफलमै छौं ।’निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयकमा चुनावअघि नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मोर्चाबन्दी गरे एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगको यो प्रस्तावविरुद्ध कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीसहितका सांसदले संशोधन हालेका छन् । जसमा उपसमिति संयोजक स्वयंमले हस्ताक्षर गरेका छन् । ढुंगाना भन्छन्, दलीय गठवन्धन गर्न पाइन्छ । साना साना दलहरुले सीट बाँडेर लड्न सक्छन् । तर, एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेपछि मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेसको सरकार बन्दा कांग्रेसतिर र एमालेको सरकार बन्दा एमालेतिर जाने खतरा हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ भनेका हौं ।’

एमालेले यसमा संशोधन नहाले पनि उपसमितिमा भएको छलफलमा यसको विरोध गरेको छ । उपसमिति सदस्य एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्दा दलहरु मिलेर जाने वातावरण त बन्ला तर, त्यसले स्वार्थलाई दलहरुको आदर्श, सिद्धान्त र विचार विलोप भएर जाने र अराजकता पैदा हुन्छ भन्ने कोणबाट उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ ।’

उनले अघि भने, यो मोर्चाबन्दी दक्षिणपन्थी गठवन्धनका रुपमा विकास हुने र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुभित्र भ्रष्टीकरण हुने हो कि भन्ने आशंका मैले गरेको छु ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा प्रश्न उठ्यो-उप समिति हो कि प्रुफ रिडर ?

उपसमितिमा भएको छलफलमा माओवादी सांसदहरु भने आयोगको प्रस्तावको पक्षमा देखिएका छन् ।यसबारे दलहरुभित्र छलफल गरेर मात्र कुनै पनि निर्णयमा पुग्ने सहमति उपसमितिमा भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले थ्रेस होल्ड राख्ने प्रस्तावसँगै मोर्चाबन्दी गरेर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने विकल्प पनि दिएको छ । प्रमुख दलहरु थ्रेस होल्डको पक्षमा देखिएका छन् । तर, साना दलहरुले विरोध गरेका छन् ।

थ्रेस होल्डबारे पनि उपसमितिमा सहमति जुट्न बाँकी छ । यसबारे मंगलबार थप छलफल हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेजस्तै भारतमा पनि दुई दलवीच चुनावअघि गठबन्धन गर्ने प्रचलन छ ।

नेपालमा कहिल्यै बहुमत पुग्न नसक्ने निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको सन्दर्भमा चुनावमा मोर्चाबन्दी भए दलको संख्या घट्ने र राजनीतिक अस्थिरता कम हुने भन्दै आयोगले मोर्चा बनाएर चुनावमा जान सकिने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।

कांग्रेस र एमालेले आयोगको प्रस्तावको विरोध गर्ने क्रममा दक्षिणपन्थी गठबन्धनको खतरा औंल्याए पनि माओवादी, मधेसवादी लगायत पहिचान पक्षधरहरुको गठबन्धनको सम्भावनाबाट उनीहरु डराएको माओवादी पक्षको आरोप छ ।

नयाँ शक्ति नेपाल गठन गरेका बाबुराम भट्टराईले पनि मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुसँग मोर्चाबन्दीबारे छलफल चलाइरहेका छन् । र, संविधान संशोधनलाई लिएर सुरु हुन लागेको यो मोर्चाबन्दी चुनावसम्म हुन सक्ने नेताहरु बताउँछना् ।

तर, कांग्रेस-एमालेले भनेजस्तै कानून बन्यो भने यसको असर नयाँ शक्ति र मधेसी मोर्चालाई समेत पर्न जाने छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुले या त पार्टी एकता गर्नुपर्ने हुन्छ, या बेग्लाबेग्लै चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ ।

उसो त केपी ओली सरकारको पालामा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतादेखि चुनावी मोर्चाबन्दीसम्मको छलफल नभएको होइन । तर, ओलीलाई हटाएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि यो सहकार्य तत्कालका लागि टरेको छ ।