आयोगका सिफारिसहरु कार्यन्वयन गर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना सिफरिसहरु कार्यन्व्यन गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आज एक प्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराएको हो । आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेल द्धारा जारी विज्ञेप्ती मा भनिएको छ । “नेपालको विगत पाँच वर्षको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्मा २१ जनवरी २०२१ मा छलफल भएको छ । सो छलफलमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि भएका प्रयास सहितको नेपाल सरकारबाट व्यक्त धारणालाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ” ।

आयोगले उक्त समिति समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगसँग संयुक्त रूपमा सो अवधिको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन यसअघि नै प्रस्तुत गरिसकेको छ । आयोगले नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको सुदृढीकरणका लागि विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

महिला हिंसाको अन्त्य, जातिय विभेद, लैङ्गिक समानता, बालश्रमको अन्त्य, कारागार सुधार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन, महामारीमा मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय, यातना, खाद्य अधिकार, शरणार्थीको अधिकार, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक स्वायत्तता र सवलीकरणलगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आयोगलाई सुझावहरु प्राप्त भएका थिए ।

आयोगले यस अघि पनि नेपाल सरकारलाई आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्त बमोजिम हुनुपर्ने लगायत विषयमा सिफारिस गरिसकेको र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन, रोम विधानको अनुमोदन, आप्रवासी कामदार सम्बन्धी महासन्धि र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको महासन्धिहरूको अनुमोदन हुनुपर्ने जस्ता विषयहरूमा विश्व समुदायले चासोका साथ दिएको सुझावको सराहना गरेको छ ।

साथै मानव अधिकार हननका विषयहरूमा आममाफी दिन नसकिने नेपाल सरकारको धारणालाई आयोगले महत्वका साथ हेरेको बताएको छ । आयोगका विगतका सिफारिसहरू तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझाव तथा आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।