Wednesday 9th July 2025

    डिबी र सुनिताले ल्याए रोमान्टिक गीत ‘म त गाउँले ठिटो’    ‘मिस एण्ड मिसेस गुरुङ २०८२’को खोजी सुरु, असार २६ मा पहिलो अडिसन    १५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्दै राष्ट्रिय श्रष्टा तथा प्रस्तोता प्रतिष्ठानको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न    Nepal's First Largest International Level Inclusive Music Award.    “दुरदेखि आएँ प्रिय” निर्देशक खरेलको समाजप्रति एक गहिरो व्यंग्यात्मक दृष्टि

स्थानिय निकायको आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Thursday, July 16, 2020 National Power

काठमाण्डौ – आर्थिक वर्ष २०६५–२०७६ को स्थानिय निकायले आफ्नो मातहतबाट गर्नुपर्ने रकम भुक्तानीको सिस्टम बन्द गरिदिएपछि सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६को विकाश निर्माण लगायत कार्य गर्दै आईरहेको ठेकेदार कम्पनी सेवादाता कम्पनीहरु एव्ं विभिन्न निकायलाई दिनुपर्ने रकमहरु सिस्टम बन्द भएका कारण भुक्तानीमा असर परेको एवं झन्झट भएको भन्दै स्थानिय निकायहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन ।

हरेक आर्थिक वर्षको भुक्तानी रकम र बक्यौता रकम अषाढ मसान्त् सम्म उठाउने तथा वितरण गर्ने कार्य हुदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को स्थानिय निकाय गाउपालिका,नगरपालिकाहले गर्नुपर्नेभुक्तानी स्थानिय निकायको लेखा सिस्टमलाई सरकारले बन्द गरिदिएपछि भुक्तानी रोकिएको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम, कर लगायत उठाउने र भुक्तानी गर्ने समयलाई अषाढ मसान्त् सम्म तोकिएको हुन्छ तर यस वर्ष लकडाउनका कारण चौमासिक किस्ता अनुसार चैत्रमा रकम चुक्ता गर्न असहज भएको हुँदा उक्त रकम पनि अषाढ मसान्तमानै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले यस आर्थिक वर्षमा सेवाग्राहीहरु उठाउने रकम र सेवादाता कम्पनी एवं निकायहरुलाई भुक्तानी गर्ने रकम भुक्तानी गर्दे गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले भुक्तानी सिष्टम बन्द गरिदिएकोले समस्या परेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वडले नेशनलपावर न्युजलाई बताए ।

विभिन्न् किसिमका विकास निर्माण, सामाजिक सचेतना, प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा कार्य गरेका ठेकेदार कम्पनी एवं एवम सेवादाता कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेपछि धनगढी उपमहानगरपलिकाको कार्यलयमा आफुहरुले काम गरे वाफतको रकम लिन लामो लाईन बस्नुपरेको ठेकेदारहरुले बताएका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वडका अनुसार अषाढ २२–२३ गतेनै सेवादाताहरुले आफुले पाउनुपर्ने रकमको विवरण सहित मागपत्र र विल पेस गरिसकेका भएप्नि उनिहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको सिष्टम बन्द गरिएका कारणले रोकिएको बताए । यदि यो समस्या तत्काल नहट्ने हो भने स्थानिय निकायहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यो त समस्याको एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, धनगढी जस्तै देशभरीकै स्थानिय निकायले यहि समस्यालाई व्यहोराका छन् भने सेवादाता कम्पनी एवं निकायहरुले सम्झौता बमोजिम निमार्ण भैसकेको रकम पाउन पनि निक्कै संघर्ष गर्नुपरेको र शो रकम पनि भुक्तानी हुने या नहुने अन्योल रहेको बताएका छन् ।