संसदमा पास गर्ने नगर्ने भनी विचाराधीन विषय किन बजेटमा घुसाएको ? : भिम रावल

काठमाडौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय बैठकमा एमसीसी बारे गर्मागर्मी बहस भयो । बैठकमा एमसीसी बजेटमा घुसाइएको विषयबारे अधिकांश सचिवालय सदस्य र आमन्त्रित मध्येका स्थायी समिति सदस्य डा. भीम रावलले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दबाबमा परेका थिए ।

बैठकमा निम्त्याइएका स्थायी समिति सदस्य रावलले बजेटमा एमसीसी किन घुसाएको भनी प्रश्न गरे । उनले एमसीसीको फाइदा र बेफाइदाबारे तथ्यसहित व्याख्या गर्न अनुमति मागेका थिए । उनले तर्कहरु गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितविपरित नजाने भनेर आश्वस्त पारेका थिए ।

रावल निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने विषयहरु कदापि स्वीकार नहुने भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई कडा चेतावनी दिएका थिए । खतिवडालाई संसदमा पास गर्ने नगर्ने भनी विचाराधीन विषय किन बजेटमा घुसाएको भनी रावलले प्रश्न गरेका थिए । पार्टीमा निर्णय नभएको विषयमा के गर्न खोजेको ? भनी प्रश्न गरेपछि खतिवडा मौन बसेका थिए । संसदमा विचाराधीन विषयमा अमेरिकासँग पत्राचार किन गरेको ? भनी प्रश्न तेर्साएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अहिलेलाई रोकौं भन्दै पार्टीको निर्णय बमोजिम अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रिय हितविपरित सरकार नजाने स्पष्ट पारेपछि रावल आश्वस्त भएका थिए ।

खतिवडाले बजेटमा पहिले पनि आएको र विगतकै निरन्तरता भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । उनले एमसीसी यथास्थितिमै रहने स्पष्ट पारेपनि अधिकांश सचिवालय सदस्यहरु आश्वस्त भएनन् । त्यसपछि एमसीसीबारे संसदबाट टुंगो नलागेसम्म हाललाई नेपालमा भइरहेको काम रोक्ने सहमति भएको थियो । एमसीसीको कार्यालय नै खोलिएकोबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो । स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले संसदमा विचाराधीन एमसीसीले कार्यालय खोलेर काम थालिसकेकोमा प्रश्न उठाएका थिए ।

एमसीसी कडा प्रश्नपछिहरु उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट पारित नभएसम्म कार्यान्वयन नहुने भएकाले बजेटमा राख्नु नराख्नुको अर्थ नहुने भनेर बैठक टुंग्याइदिएका थिए । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै संसदबाट अनुमोदन नभई एमसीसीका कामहरु हाललाई रोकिने बताए ।

संसदबाट पारित नभएको एमसीसी बजेटमा समावेश गरिनुका साथै कार्यालय नै खोलेर काम गरिरहेकोबारे प्रश्न उठेको हो । एमसीसी संसदबाट पारित नभई कार्यान्वयनमा नजाने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बजेटमा भएपनि त्यसको अर्थ नहुने जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई तत्काल एमसीसी कार्यान्वयन सम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशका अलावा स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलको बोली समान थियो । उनीहरुले एमसीसी बजेटमा किन राखियो भनी सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए । बैठकमा पार्टी निर्णयलाई बेवास्ता गरेर सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै गौतम निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

#reporters Nepal#