Tuesday 3rd August 2021

    गीतकार खनालको मौलिक तीज गीत ‘छोरीको करिम’ सार्वजनिक    नेपाल चलचित्र तथा कलाकार श्रमिक संगठन (फावन नेपाल) को पाँचौ अधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न    तेश्रो नेपाल कल्चरल फिल्म फेष्टिवको मनोनयन सार्वजानिक    निर्मलालाई एक नारीको खुला पत्र : ‘नारी समाज फुटाउनेले समाज कसरी जोड्न सक्छ ?    विश्वभर फैलियो डेल्टा भेरियन्ट

महाकाली नदीको मुहानबारे बेवास्ता गरी सन्धी टुंगो लगाउन तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु नै लागिपरे जो अहिले शक्तिमा छन्

महाकाली सन्धी गर्नु अघि र संसदबाट पारित हुनु अघि देशलाई खरबौंको वार्षिक फाइदा हुन्छ भन्ने केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल देखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
Wednesday, May 27, 2020 National Power

 

महाकाली, शारदा ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाको प्रस्तावित योजना

काठमाडौ – भारतसँग २०५३ सालमा पारित भएको महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र चर्को विवाद भयो । सन्धीको पक्ष विपक्ष भएपछि तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय महाकाली सन्धी अध्ययन कमिटि गठन गरिएको थियो ।

कमिटिमा झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारी सदस्य थिए । प्रेमसिंह धामी दार्चुलाकै नेता थिए । लुम्साली पनि कञ्चनपुरका भएकाले महाकालीबारे राम्रो जानकार थिए । उक्त कमिटिले सन्धि पास गर्न १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । कुनै हालतमा सन्धि पारित गर्नुपर्ने जोडबल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो । उनी नै सन्धी अध्ययन कमिटिका संयोजक थिए । कमिटिका हिरण्यलाल श्रेष्ठ सन्धी पास गर्न नहुने पक्षमा खरो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

सन्धी अघि नै २०५३ सालमा ऋषिराज लुम्सालीले पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । उनले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक रहेको तथ्य समेत उल्लेख गरेका थिए । ‘महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं’ नामको पुस्तक त्यतिबेलाको परिस्थितिबारे ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो ।

त्यतिबेला नेकपा एमालेभित्र सन्धीमा केही बुँदा र विषय पुनरावलोकन गरी परिवर्तनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिएका थिए । तर, तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरु पार्टी फुटोस् सन्धी पारित गराएरै छाड्ने अडानमा देखिएका थिए । संसदको दुवै सदनमा सन्धीबारे मतदान हुने भयो । तत्कालिन नेकपा एमालेले पक्षमा मतदान गर्न व्हीप नै जारी गरेको थियो । तर, तत्कालिन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहित बामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीसहित ३१ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।

सन्धीको पक्षमा दुवै सदनको गरी २२० जना सांसद थिए । ३१ जना अनुपस्थित भए । अनुपस्थित हुनेमा नेकपा एमालेका नेताहरु मात्र नभई राप्रपा सांसद राजेश्वर देवकोटा पनि थिए । विपक्षमा मतदान गर्नेहरुमा नेमकिपा अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन सांसद नारायणमान बिजुक्छे रोहित र नेमकिपाकै अर्का सांसद आशाकाजी बासुकला, तत्कालिन नेकपा एमालेका सांसदहरु भक्तबहादुर रोकाय, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्यमरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीका अलावा नेकपा मसालका सांसदहरु नवराज सुवेदी र परी थापा थिए ।

त्यतिबेला महाकाली नदीको मुहान विवादित नै थियो । तर, त्यसलाई  नसल्टाई सन्धी गरियो । त्यतिबेला मुहानको टुंगो लगाएर सन्धी गरिएको भए अहिलेसम्म विवाद नरहनसक्थ्यो । तर, सिमाको विवादसँग जोडिएको महाकाली नदीको मुहानबारे बेवास्ता गरी सन्धी टुंगो लगाउन तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु नै लागिपरे जो अहिले शक्तिमा छन् ।

 

                        महाकाली नदि

महाकाली सन्धी भएको २३ वर्ष कटिसक्दा पनि डिपीआर तयार भएको छैन । सन्धी गर्नु अघि र संसदबाट पारित हुनु अघि देशलाई खरबौंको वार्षिक फाइदा हुन्छ भन्ने केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल देखि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सन्धी कार्यान्वयनमा कुनै योगदान गर्न सकेका छैनन् । न त त्यो सन्धी गलत थियो भनी देशवासीका सामु माफी माग्ने नैतिक कर्तव्य प्रदर्शन गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धीलाई गम्भीर त्रुटी भनेका छन् । उनी सन्धी कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने अर्को ढंगले जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

सन्धी हुँदा पानी र विद्युत उत्पादन मात्र हेरिएको छ । तर, महाकालीको मुहान टुंगो नलगाई सन्धी गरिंदाको परिणाम सिमा विवाद मिलेन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद बल्झिरह्यो । जसले यो विवादलाई थाती राखे उनीहरु नै अहिले ती भुभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्नेहरुमा परेका छन् ।

# REPORTERS NEPAL.COM#