जनमानसमा संसदका प्रत्येक दिनका छलफलप्रति विशेष रुची एवम् उत्सुकता रहेको छ

                लेखक – डा. डिआर उपाध्याय

सङ्घीय संसदको वार्षिक बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण आहत सन्त्रस्त जनमानसमा संसदका प्रत्येक दिनका छलफलप्रति विशेष रुची एवम् उत्सुकता रहेको छ । यस्तो सङ्कटका बेला सरकारका कार्यहरुको समिक्षा तथा सफलताका दावी र आलोचना गर्ने थलो संसद भएकाले अधिवेशनतर्फ जागरुक बुदिजिवीहरुको सुक्ष्म दृष्टि पनि केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो ।

विश्वभर मा कोहराम मच्चाई रहेको कोरोना माहामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागी अपनाईएको करिव साढे एक महिनादेखि जारी ‘लकडाउन’ वन्दावन्दीले अर्थतन्त्रका साथै दैनिक जीवनयापनलाई तहस नहस बनाएको छ । भविष्यमा यसको झनै भयावह परिणाम देखिने चेतावनी निरर्थक होईनन् । उद्योग ब्यवसायममा दीर्घकालिन नकरात्मक प्रभाव परेको छ । लाखौ नेपालीको रोजगारी गुमेको छ ।यस अवस्थाको चाँडै अन्त्य नभए खाद्यन्न अभावको मार खेप्नु पर्नेमा कुनै शङ्का छैन् । यस संवेदनशिल विषयवस्तुको संसदमा उठान र निराकरण तर्फ कुन राजनीतिक दलले के कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छ सबैले चनाखो भएरै अवलोकन गर्नेछन् ।

संसदको यो अधिवेशन सरकारका लागि त्यति सहज भने पक्कै हुनेछैन् । प्रमूख प्रतिपक्षीको कूरा त परै जाओस सत्तारुढ नेकपाकै अनेक सांसदहरु नै सरकारको कार्य शैली विरुद कम्मर कसेर प्रस्तुत हुने छर्लङ छ । सरकार तथा पार्टीबीच अविश्वासको खाड्ल गहिरो हुँदै गएको कसैबाट लुकेको छैन् । नेकपाको वरिष्ठ नेताहरुबीच दुरी बढदै गएर बिभिन्न दाउपेच चल्ने क्रम रोकीएको छैन् । यद्यपी नेकपा भित्रको बिवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नाटकियरुपमा प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष तथा असन्तुष्ट बरिष्ठ नेताहरुबीच एकता भएको दृश्य पनि मञ्चन भयो । त्यसको एक दिन बित्न नपाउदै फेरि समुहगत बैठक हुन थाल्यो । नेकपा स्थायी कमिटि बैठक बोलाउने निर्णय हुन्छ फेरि उल्टिन्छ हेर्न बाँकी नै छ । देश बिदेमा लाखौं श्रमिक मजदूर भोक भोकै अलपत्र परेका बेला उठेको विवादास्पद अध्यादेश प्रकरण कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण गर्नकै लागि स्वास्थोपचार सामाग्री खरिदमा भएको घोटाला काण्ड, संसद अपहरण आरोप प्रत्यारोप र सत्तारुढ दल भित्रको बिवादले संसद अधिवेशन निकै तताउने निश्चित छ । तर, तात्तिएको अधिवेशनले सर्वसाधारण जनतालाई सन्तोषप्रद परिणामको अनुभुति गराउन सफल हुन्छ हुँदैन मुख्य चासोको कुरा हो ।

अझै पनि सीमापारि तथा समुन्द्रपारि विदेशमा हजारौं नेपाली परिवार बिचल्लीमा छन् । छिमेकी भारतमा मात्र करिव ५० हजार नेपाली श्रमिक सङ्कटमा परि सरकारसँग स्वदेश फर्काउने भन्दा उतै रोक्ने सरकारको नीति रहेको हालसम्म देखिन्छ । जवकी प्रतिनिधीसभाको अन्तर्राष्ट्रिय यसम्बन्ध समितिले भारतमा रहेका नेपालीलाई दुई देश बीचको छलफलबाट प्राथमिकता दिई स्वदेश फर्काउन सुझाव दिएको छ ।

भारतको गुजरातमा मात्रै करिव २० हजार नेपाली विचल्लीमा छन् । उनीहरुलाई भारतमा बसेको घर छाडेर जना निरन्तर दबाव दिने गरिएको छ । यस्तै भारतीय सीमा क्षेत्र वनबासा र टनकपुरका क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपाली लाई पनि आवश्यक स्वास्थ्य परिक्षण गरि घरफर्काउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भनेको छ । संसदीय समितिहरुले यसलगायत आर्थिक अनियमितता हरुका सन्दर्भमा पनि दिएका सुझाव निर्देशनहरुलाई सरकारले कसरी लिने गरेको छ ! यी प्रसङ्गमा पनि अधिवेशनमा परिणामदायी बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ । परिवर्तित विश्व परिवेश तथा नेपालले हाँसिल गरेका अतुलनिय राजनीतिक उपलब्धिकाबीच संसद अधिवेशनमा विगतका शासन प्रणालीको शैलीलाई तिलाञ्जली दिएर नयाँ ढङ्गबाट देश तथा जनताको वास्तविक समृद्धि एवम् प्रगतिलाई लक्ष्य बनाइएको सन्देश संसदले प्रवाहित गर्ने आशा गरौं ।