Wednesday 25th January 2023

    हेटौँडाकी सुस्मिताले न्याय पायकोमा मन्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र द्वारा दिप प्रज्वलन    दशौं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको उत्कृष्ट पाँचको मनोनयन सार्वजनिक    दोस्रो ओटु हिमालय नेपाल ब्युटिसियन एण्ड फेसन अवार्ड सम्पन्न    लक्ष्मीदास र उहाँको पुस्ताबाट अनेकौ शिक्षा लिन सकिन्छ:पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल    गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याइरहेका स्रष्टा तथा सर्जकहरुलाई ‘नातिकाजी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान

सरकार राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेलमा लागेको संकेत: डा.उपाध्याय

Wednesday, April 22, 2020 National Power

           लेखक : डा. डि.आर. उपाध्याय

यति बेला मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा आतंकित छ । यो बेला सरकारले  राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल तिर लागेको संकेत देखिन्छ । यो राम्रो र शोभनीय कार्य होइन । अहिले भनेको संकट पार लगाउने बेला हो ।

आमनागरिकको जीवन सामान्यकालतर्फ लैजाने बेला हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी फुटाउने सहज प्रावधानका निम्ति अध्यादेश तयार गरेर सवैलाई चकित बनाएको छ । यसको सवैतिरबाट बिरोध भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोमबार अपराह्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), अध्यादेश, २०७७ प्रस्तुत हुँदा मुलुकमा राजनीति हलचल भयो । सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेता समेत आश्चर्यमा परेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै राजनीति अस्थिरता निम्त्याउने कारक बन्ने प्रस्ट छ ।

यी दुई अध्यादेशले चौतर्फी आक्रमण गरेका छन् । २०४७ सालपछिका संसदीय अभ्यासमा पार्टी विभाजनको पीडाबाट सबैजसो दल गुज्रिए । अहिले यो प्रावधान ल्याउनुको उद्देश्य मधेसकेन्द्रित दल विभाजन गर्नु हो । अहिलेलाई मधेसका दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई यसले लक्ष्य गरेको छ । यसको सिकार अन्य दल पनि हुनेछन् । सचिवालय बैठक बोलाउनुअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश पठाएर अध्यादेश जारी गरिएको छ । बैठक बस्दाबस्दै अध्यादेश आएपछि बैठक बस्नुको औचित्य नरहेको धारणासहित नेकपा शीर्ष नेताहरू हिँड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यो अध्यादेश जारी गर्न जति हतार गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन । लोकतन्त्र भनेको सबै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न पाउने व्यवस्था हो । संसद छलेर अध्यादेशको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई धरासायी बनाउने छ ।