Sunday 5th February 2023

    एनआरएनए सचिव न्यौपाने सोसियल अवार्डद्वारा मलेसियामा सम्मानित    रोहित दंगालले गरे आफ्नो जन्म दिनको अवसरमा श्री प्राणनाथ माइती वृद्ध आश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग    जनस्वास्थ्यसँग सरोकारित आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच बिस्तारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भूमिका प्रभावकारी: राष्ट्रिय उपभोक्ता मंच अध्यक्ष    एक दुई वटा सहकारीमा समस्य आयो भन्दैमा सबै सहकारीलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन : शान्तमणी रिजाल    गीतसंगीत कै शिलशिलामा देश तथा बिदेशी हिडिरहेको छु – लोकप्रिय गायक हरि कर्माचार्य

संघीयता हामीलाई कतिको अपरिहार्य हो यसको औचित्य खोज्नु पर्ने बेला आएको छ : डा. डि.आर.

Wednesday, April 15, 2020 National Power

लेखक : डा. डि. आर. उपाध्याय

काठमाडौ – विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को संक्रमण रोक्‍नका लागि चैत ११ बाट थालिएको ‘लकडाउन’ तेस्रो पटक बढाउने नेपाल सरकारले निर्णय गर्दै १२ दिन थपेर बैशाख २५ गते सम्म पुर्‍याएको छ । बिश्वभरी तिब्ररुपमा फैलँदै गएको कोरोना महमारीको संक्रमणबाट नेपालीहरुको जीवन जोगाउन सरकारले उठाएको यो कदम अवश्यनै समयको माग हो । तर, सर्बसाधारण नेपालीहरुकै जीवनसँगै जोडिएको अन्य अत्यास लाग्दा पाटोतर्फ पनि सबैको ध्यान पुग्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

अति बिपन्न, दैनिक ज्यालादारी गरि आफ्नो र परिवारको छाक टार्नेहरुलाई कोरोना सन्त्राससँगै लकडाउनको अत्यासले पिडित बनाइरहेका धेरै घटनाहरु दिनहुँ सार्बजनिक भइरहेका छन् ।

यो वर्गलाई लक्षित गरेर सञ्चालन भइरहेका राहत तथा उद्दारको प्याकेजसम्म पहुँच अनाउनु सजिली छैन । हजारौं मजदूर आफ्नो घर परिवारबाट टाडा राजधानी काठमाडौं तथा अन्य स्थानमा बिच्चलीमा परेर छटपटाइरहेका छन् । विभिन्न निर्माण कार्यमा सङ्लग्न रहेका ज्यालादारी मजदुरहरु पारिश्रमिक नपाएर रासनको अभावमा टेण्टभित्र भोकभोकै बसी रहेको अवस्था देखिएको छ । बिच्चल्लीमा परेकाहरुलाई आफ्नो गाउँघर जान दिन दुई दिन लकडाउन खुल्ला गर्ने समाचार आएपछी डेढ–दुई घण्टा यस्ता मानिसहरुले सन्तोषको सास फेर्दै जाने तैयारी सुरु गरेका थिए । तर, उनिहरुको यो आशामा तुषारापात भयो ।

कोरोना बिरुद्धको लडाइ कति लम्बिने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्ययपि कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदहरु पाउने बजेट जम्मा गराउनु प्रशंसनिय निर्णय हो । तर, यसैबेला हामीले संघीयता धान्न भइरहेको बिकराल खर्चबारे पनि बहस चलाउनु सान्दर्भिक हुन सक्छ । कोरोनासँगको लडाइँमा लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र अकल्पनीय रुपमा खस्किनु तय छ । यस्तोमा सात प्रदेशका मन्त्रालय, दलका नेता लगायतका लागि हुने आर्थिक भार तथा त्यसबाट भइरहेका उपलब्धि बारे सोच्नुपर्ने अवस्था छ । संघीयता हामीलाई कतिको अपरिहार्य हो यसको औचित्य पनि खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।
यसको जवाफ खोज्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । आम्दानी अनुसारको खर्च सामान्य सिद्धान्त हो ।

कोरोना बिरुद्धको युद्धमा छिमेकी राष्ट्र चीनले हासिल गरेको सफलता लाई पनि हामिले दृष्टिगत गर्दा यसको सन्त्रासबाट लडन उर्जा प्राप्त गर्न सक्छौ । कोरोनाको उत्पति स्थल मानिएको चिनिको वुहानमा शहरमा कडा ‘लकडाउन’ गर्दै चीनले संक्रमणको डरलाग्दो स्थितीमा पनि ‘सोसल डिस्ट्यान्सिङ’को नीति अपनाएको थियो । यसरी उसले आफ्नो राष्ट्रको गतिविधि पूरै ठप्प नपारेर आफ्नो अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउदै कोरोनालाई पराजयको ढोकासम्म पुर्‍याएको छ ।

हामीले योबाट पाठ सिक्दै हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउनुको साथै कोरोनाले उत्पन्न गरेका अन्य गम्भीर आर्थिक सङ्कट तथा सामाजिक, पारिवारिक पीडातर्फ पनि ध्यान पुर्‍याएर विशेषगरी बिचल्लीमा परेकाहरु लाई राहत तथा उद्दारको पहुँचमा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

# Milapnews.com बाट