Thursday 28th March 2024

    चितवनमा बिभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सहित ‘होली विशेष २०८०’भव्यरुपमा सम्पन्न    सन्तोषको स्वरमा ‘हे मातृभूमि तिम्रा हामी सबै पुजारी …’ (भिडियोसहित)    ‘जुनियर मिस्टर एण्ड मिस इटहरी’को दोश्रो संस्करणको उपाधि विजेता बने बस्नेत र लुइँटेल    उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘महाजात्रा हेरिरहँदा ऊर्जा महसुस गरेँ’    ११ औं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमामा कडाइ गर्ने

Thursday, March 5, 2020 National Power

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा नाकाहरुमा कडाइ गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सीमा नाकाहरुमा क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गर्ने तथा क्रसबोर्डर मिटिङ गर्ने र हेल्थ डेस्क बढाउने निर्णय गरेको हो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबार सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत मन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुुखहरु ।

चीनबाट फैलिएको कोभिड–१९ विश्वभर देखिन थालेको र खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकमा समेत देखिएकोले विमानस्थल र सीमामा सरकारले सुरक्षा बढाउन लागेको हो । त्यस्तै सीमामा आवगमन कम गर्ने, निकासी नियन्त्रण गर्ने, मास्क र औषधिको आपूर्तिमा समस्या पर्न नदिने गरी उत्पादन बढाउने, भारतबाट औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्री आयात गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै समितिका संयाजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारत सरकारले अत्यावश्यक औषधिको माग गरेमा नेपाल सरकारलाई आपूर्ति गर्ने खबर पठाएको भन्दै औषधि अभावको समस्या नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो मास्कको उत्पादन बढाउने निर्णय भएको समेत उनले बताए ।

बैठकले स्वास्थ्य परीक्षणलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । त्यस्तै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुलाई कोरोना संक्रमण छिटो हुन सक्ने भएकाले छिटो परीक्षा सम्पन्न गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि विश्व बैंकबाट सहायता लिने संक्रमित मुलुकहरुमा स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी काम गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आपूर्ति व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।