Sunday 5th February 2023

    एनआरएनए सचिव न्यौपाने सोसियल अवार्डद्वारा मलेसियामा सम्मानित    रोहित दंगालले गरे आफ्नो जन्म दिनको अवसरमा श्री प्राणनाथ माइती वृद्ध आश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग    जनस्वास्थ्यसँग सरोकारित आयोडिनयुक्त नुनको पहुँच बिस्तारमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भूमिका प्रभावकारी: राष्ट्रिय उपभोक्ता मंच अध्यक्ष    एक दुई वटा सहकारीमा समस्य आयो भन्दैमा सबै सहकारीलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन : शान्तमणी रिजाल    गीतसंगीत कै शिलशिलामा देश तथा बिदेशी हिडिरहेको छु – लोकप्रिय गायक हरि कर्माचार्य

अर्थ मन्त्रालयले नव उद्यमीलाई ५० लाख दिने

Saturday, February 22, 2020 National Power

काठमाडौँ — नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक एवं उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘नव प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि–०७६’ जारी गरी बीउ पुँजीको ५० प्रतिशत तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । उक्त कार्य सञ्चालनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कार्यविधिले नयाँ उद्यम व्यापारका लागि सोच भएका तर बीउ पुँजी नभएका नव उद्यमीलाई सघाउ पुग्नेछ । तर यो रकम लिन कार्यविधिले विविध व्यवस्था गरेको छ ।

‘अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्राप्त गर्न स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ ।’ अनुदान वितरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् । जुन समितिमा अनुदान रकम प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ । तर यो अनुदान रकम माग गर्न समितिले सूचना जारी गर्नेछ । समितिले दुई वटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरी उद्यमीहरूसँग यसको बृहत् विवरण माग गर्नेछ । त्यति बेला यो अनुदान माग गर्नेहरूले समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने हो ।

प्रस्तावको बृहत् विवरण सोही सूचनामा समितिले उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिले तोकिदिएको छ । प्रस्ताव पेस भएकाहरूको विषयमा समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यस्ता प्रस्ताव छनोट गर्न समितिले एक जना संयोजक तोक्नेछ । जसमा कुनै एक मन्त्रालयका सहसचिव र अर्को एक जना विज्ञ हुनेछन् । समितिले प्रस्तावकमध्ये छनोट भएकालाई जानकारी गराउनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइटमा समेत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।