सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने अधिकार प्राप्त आयोग बनाउँदै सरकार

काठमाडौं –  सर्वोच्च अदालतले १ पुस २०७१ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । सर्वोच्चका तात्कालीन न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले ‘स्पष्ट कानून बिना नै आयोग गठन गरिनुले प्रश्न चिह्न उब्जेको भन्दै’ आयोगको कामकारबाहीमा रोक लगाएको थियो ।

आयोगले ८ लाख ६१ हजार ३१७ परिवारबाट निवेदन संकलन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो आदेश आएको थियो । सुकुम्बासी आयोगको काममा अदालतबाट कसरी अंकुश लाग्यो भन्ने सानो उदाहरण हो, यो ।

सरकारले अब भने पूर्णअधिकार सहितको आयोग बनाउन लागेको छ । काम गर्न कुनै पनि नीतिगत समस्या नहुने गरी आयोग गठन गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त स्रोतका अनुसार अबको एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।