बालुवाटारमा राष्ट्रिय सहमति : लिम्पियाधुरासम्मै नेपाली भूमि हो

काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले लिम्बियाधुराको कुटीयाङ्दी नदीसम्म नेपालको सीमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

भारले हालसालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभागलाई भारतीय भूमिका रुपमा देखाएपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरको सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपालको भूभाग भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अघि भने, यसका लगि सरकारलाई हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ ।’

बैठकमा सहभागीहरुले कालापानी क्षेत्रसम्म नेपाली भूभाग हो भन्ेनमा कुनै विवाद नभएको बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले लिएको अडान सही भएको भएपनि वक्तव्यमात्र जारी गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्न सुझाएका छन् । ‘विवाद र छलफलमा रहेको विषय भारतले किन यस्तो गर्‍यो भनेर नेपालले सोध्नुपर्छ, वव्यक्त मात्र दिएर हुँदैन’ बैठकमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले भनेका छन् ।

बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली नदीको उद्गम कुटीयाङ्दी नदी नै नेपाल भारतको सीमा भएको पाप्त प्रमाणहरुले पुष्टि गर्ने भएकाले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग भएको अडान सरकारले लिने बताएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सार्वभौमसत्ताको मामिलामा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति प्रकट भएको बताए । ‘बैठकमा सबैको एउटा स्वर छ, कालापानी क्षेत्र, जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ । यो नेपाली निर्विवाद नेपाली भूमि हो’ उनले भने । उनले अघि भने, महाकाली नदीको उद्गम कुटियांदी नदी हो । नेपालको सीमा त्यहाँसम्म पर्छ ।’उनका अनसार सार्वदलीय बैठकमा प्रकट भएको मतकै आधारमा सरकारले तत्काल भारतसँग सम्वाद गर्नेछ ।

मन्त्री ज्ञवालीकाअनुसार यसका लागि दुई देशबीच नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रीस्तरको आयोग छ । तर सीमा कार्यदल कार्यदलेल कालापानी लगायतका विषयमा सम्वाद गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकारले अब कुन संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंमले आफ्नो समकक्षीसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ ।’