प्रदेश २ ले बनायो महाभियोग लगाउने कानुन

जनकपुरधाम- प्रदेश २ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने कानुन बनाएको छ । प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई संशोधन गर्दै महाभियोग लगाउने कानून ल्याइएको हो । संशोधन गरिएको नियमावली शनिबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । अब संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको तथा खराब आचरण भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइले प्रदेश कानूनबमोजिम महाभियोग लगाउन पाउनेछन् । महाअभियोगको लगाउनु पर्नाको आधार र कारणसमेत खुलाई प्रदेशसभा सचिवमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने, उक्त प्रस्ताव सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्ने र प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रदेशसभामा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्ने नियम बनाइएको छ ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।

तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक र सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । र, निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि बक्तव्य दिन सक्नेछन् । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपितले त्यस्तो कारबाहीका टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन् ।

महाभियोग सिफारिस समिति बनाइने

प्रदेश कानून बमोजिमको कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भएरनभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभामा महाभियोग सिफारिस समिति बनाइनेछ । प्रदेशसभाका ९ जना सदस्यहरु समितिमा रहनेछन् ।

यो समितिले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिई अनुसन्धान गर्नेछ । सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नेछ । यद्यपि समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

महाभियोगको प्रस्तावमा छानबिन भई प्रमाणित भएमा र प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा महाअभियोग लागेका व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने छन् । ‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा लेखिएको छ । महाअभियोग लागेर हटेको व्यक्तिले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।