Thursday 21st October 2021

    कञ्चनजङ्गा साकोसको छैटौं वाार्षिक साधारणसभा आजबाट सुरु    पोई पर्यो कालेबाट गोपाल ढकाल ‘छन्दे’ बने सर्वोत्कृष्ट हास्यअभिनेता    गायक शिव परियारको माया विक्ने भएछ गीत चर्चासँगै ट्रेण्डिङमा नं १. मा (भिडियो सहित)    जुम ब्युटि एकेडेमिको शाखा बनेपामा बिस्तार     नेपाल योग खेलकुद संघ काठमाडौं समितिको पुनर्गठन सम्पन्न

असारभित्र एनालग टेलिभिजन बन्द गर्ने योजना !

Sunday, May 27, 2018 National Power

१३  जेठ, काठमाडौं – सरकारले आगामी असारपछि देशभरका सबै एनालग टेलिभिजन बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । टेलिभिजनको डिजिटाइजेशनलाई बाध्यात्मक बनाउन सरकारले एनालग केबल टेलिभिजन बन्द गर्ने तयारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले पनि एनालग केबल टेलिभिजनहरु बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन नगर्न भन्दै परेको रिट खारेज गरेर बाटो खोलिदिएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यस्तो योजना बनाएको हो ।

आगामी बैशाख १५ सम्म सबै टेलिभिजन सेवा प्रदायकले डिजिटाइजेशनमा जान अनुमति लिइसक्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘वैशाख १५ गतेसम्म अनुमति लिएकालाई डिजिटल सेवा सुरु गर्न असारसम्मको समय दिन्छौं,’ उनले भने,’अब डिडिटाइजेशन प्रक्रिया सक्न लामो समय लाग्दैन ।’ सरकारले गत कात्तिक १५ गतेपछि एनालग प्रविधिमा चलिरहेका नगरहरुका केबल टेलिभिजन बन्द गर्न समयसीमा दिएको थियो । यस्तै अघिल्लो वर्षको वैशाख १५पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरामा एनागल केबल टेलिभिजन बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

काठमाडौंमा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिए पनि अन्य नगर र महानगरपालिकामा सरकारले एनालग बन्द गर्न बाध्य पारेको छैन । तर, अब असारसम्म पनि एनालग टेलिभिजन सेवा दिनेहरुको लाइन अफ गर्ने योजना सरकारको छ । ‘अब एनालगमै राखेर केबलहरुको नवीकरण हुँदैन । केही दुर्गम भेगका क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गरेर अन्य सबै क्षेत्रमा एनालग स्वीच अफ नै गर्ने हो,’ ढकालले भने ।
उनकाअनुसार असारसम्म देशभरका टेलिभिजन एनालगबाट डिजिटलमा रुपान्तरण गर्नैपर्नेछ । अहिले टेलिभिजनको डिजिटाइजेसनको काम धमाधम भइरहेको ढकाल बताउँछन् ।

एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको तर्क सरकारको छ । तर, खर्च बढाएको भन्दै अधिकांश उपभोक्ता नै सन्तुष्ट छैनन् । यो व्यवस्थाअनुसार हरेक टेलिभिजनका लागि १५ सयदेखि ४५ सयसम्म मूल्यका छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्छ । तर, प्रत्येक सेट(टप बक्सको सेवा शुल्क फरक(फरक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो सेट(टप बक्स टीभीमा केबल जोड्नु अघिको प्वाइन्टमा जोडिन्छ ।

यसका लागि केबल टीभी अपरेटरले भने आफ्नो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा पनि सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ । यो प्रणालीअनुसार ग्राहकले घरमा जतिवटा टीभी छन्, त्यति नै वटा सेट-टप बक्स जोड्नुपर्छ । अब हरेक टेलिभिजनमा सेट-टप बक्स राखेर सेवा लिएबापत अपरेटरलाई छुटटै शुल्क तिनुपर्छ । ग्राहकलाई डीटीएचमा सीधै जाने विकल्प पनि छ । डीटीएच प्रविधिमा अहिले डिसहोमले सेवा दिइरहेको छ । महंगो परेपनि ग्राहकले भने गुणस्तरीय टेलिभिजन सेवा भने पाउने भनाइ सरकारको छ । टेलिभिजन डिजिटलाइज्ड गर्न स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित डीटीएच पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा डिसहोम र नेपाल डिजिटल केबलले यो सेवा दिइरहेका छन् ।

यस्तै इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपीटिभी) का माध्यमबाट पनि डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सकिने छ । यो इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन सेवा हो । ओरियन्ट डिजिटल, एनआईटीभी स्ट्रिम, सुबिसु केबल नेट र ब्रोडलिंक टीभीले यस्तो सेवा दिँदैछन् । डिजिटल टेरेस्टोरियल टेलिभिजन (डीटीटी) प्रविधिमा पनि डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ । एन्टेना प्रविधिबाट टीभी हेर्ने डिजिटल रुपको यो सेवा प्रभु टिभीले केही हप्ताभित्रै सुरू गर्दैछ ।

इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आइटीयू)ले निर्धारण गरे बमोजिम एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा बदल्न बाध्यकारी नियम ल्याएको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । यसले परम्परागत न्यून गुणस्तरको टेलिभिजन सिग्नलको सट्टा उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउने दावी सरकारको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा संशोधन गरेर तोकिएका क्षेत्रहरुमा एनालग सिग्नल पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित र गैरकानुनी हुने ब्यवस्था गरेको छ ।

पूर्णरुपमा डिजिटाइजेशन सकिएपछि केबल टेलिभिजनको गुणस्तरहीन सेवाबाट आम उपभोक्ताले मुक्ति पाउनेछन् । यसैका माध्यमबाट सरकारको राजश्वमा पनि भारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ । अहिले केबल अपरेटरहरूले ग्राहक संख्या न्यून देखाएर भ्याट बिल जारी नगर्ने समस्या छ । भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनी रुपमा सिग्नल लिएर वितरण गर्ने परम्परा तोड्न पनि अबको ब्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ ।

अब सबै अपरेटरको सेवाग्राहीको विवरण लुकाउनै नमिल्ने भएकाले केबल टेलिभिजनमार्फत ग्राहक ठग्ने र राज्यलाई कुनै राजश्व योगदान नगर्नेहरु नियममा बाध्यकारी रुपमा आउने प्रवक्ता ढकालले बताए । नेपालमा झण्डै ५० लाख टेलिभिजन सेट सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । तर, त्यसअनुरुप सरकारलाई केबल अपरेटरहरुले राजश्व भरेका छैनन् । एनागल बन्द भएर डिजिटाइजेशन भएपछि वास्तविक रुपमा कति टेलिभिजन चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग आउनेछ । डिजिटल प्रविधिको टिभीले गुणस्तरीय अडियो र भिडियो सम्प्रेषण गर्छ । यसले मल्टिप्लेक्स सिग्नल दिने भएकाले नै यो स्तरीय मानिन्छ ।