Friday 25th June 2021

    सविता भण्डारीका हत्यारालाई कडा भन्दा कडा कार्वाहीको माग गर्दै विरोध र्याली    आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय    मन्त्रिपरिषद अब ५ सदस्यीय मात्रै    सर्वोच्चको आदेशपछि यी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त    सर्वोच्चको आदेशपछि यी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पदमुक्त

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीलाई काठमाडौं बोलाइयो

Tuesday, March 20, 2018 National Power


६ चैत, काठमाडौं – प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भाषामा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले आसन पाए तर शासन गर्न पाएनन् । संयोगमात्र भए पनि पोखरेलले यसो भन्नु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाउनु एकैपटक भएको छ । प्रदेश सरकारहरु काम गर्ने मेसो नपाएर अन्यौलग्रस्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिवसहितलाई काठमाडौं बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुसँ ग बुधवार सामुहिक रुपमा छलफल गरी प्रदेश सन्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु समेत काम नभएको भन्दै काठमाडौंतिरै भौतारिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गाडीमा झण्डासमेत हाल्न पाएका छैनन् भने कतिपय प्रदेशका मन्त्रीलाई दिने गाडीसमेत छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवारमात्रै मन्त्रीलाई दिने गाडी नभएकाले प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद सानो बनाइएको बताएका थिए । प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरुको बारेमासमेत अन्यौल उत्पन्न भइरहेका बेला बुधवारको बैठकमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुलाई पनि सहभागी गराउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकार सन्चालनमा उत्पन्न भएका समस्या, पूर्वाधार विकासहरुको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिनेछन् ।

पहिलो पटक संघीय अभ्यासमा मुलुक गएकाले प्रदेश सरकारहरु आफैं सन्चालन हुन समय लाग्ने कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए । तत्कालका लागि केन्द्रबाटै प्रदेशहरुलाई नमूना कानुन बनाएर पठाउनेदेखि, प्रदेशसभाबाट कानुन बनाउन सहजीकरण गरिने उनले बताए । प्रदेश सरकारहरु बलियो बनाउन केन्द्रबाटै पहल लिन प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार सन्चालनमा कर्मचारी अभावसमेत अर्को समस्या देखिएको छ । खटाएका कर्मचारी नजाने समस्याको बारेमा पनि बुधबारको बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश सरकारलाई साधन स्रोतसहित शक्तिसाली बनाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उनले बताए ।