राष्ट्रिय सभागृहमा वृहत वाम एकताको शंखनाद

१७ असोज, काठमाडौं – नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने र लगतै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनेसहित ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिकर्ता दलका नेताहरुले यो सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।

सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तीन दलले अन्य कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी पार्टीलाई एकीकरणमा आउन आहृवान पनि गरेका छन् ।

एमाले र माओवादी एकतामा बाबुराम मिसिए

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको पूर्वसंध्यामा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसको घोषणासभाको तयारी हुँदै गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति थपिएको छ ।

तीन पार्टीबीच आगामी चुनाव लगतै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने सहमति भएको छ । यसका लागि ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजना समिति गठन गरिएको छ । समितिमा एमालेबाट चार, माओवादीबाट तीन र नयाँ शक्तिबाट एक सदस्य रहनेछन् ।

पार्टी एकीकरणको संयोजन समितिको प्रमुख नेतामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रहनेछन् ।

पार्टी एकताको खाका र कार्ययोजना बनाउनुका साथै सहमति हुन बाँकी विषयहरु टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको यो समितिले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नेछ ।

साथै पार्टीको नीति कार्यक्रम घोषणापत्र बनाउन दस्ताबेज मस्यौदा समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

६०/४० को भागवण्डा

तीन दलले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति पनि गरेका छन् ।

साथै चुनावमा सहकार्य गर्न लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिलाई आहृवान गरेका छन् । नेताहरुका अनुसार संघीय फोरमसँग चुनावी तालमेलबारे सकारात्मक छलफल चलिरहेको छ ।

तीन दलबीच भएको छबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नयाँ शक्ति र अन्य दललाई आपसी सहमतिमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र बाँकी सिटमा एमालेको ६० र माओवादीको ४० प्रतिशत हुने गरी तालमेल गर्ने उल्लेख छ ।

पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा अघि आआफ्ना बैचारिक धारणा राख्न छुट भए पनि एक अर्काप्रति सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना गर्न नपाइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

तीन दलबीच संसदको चुनावमा साझा घोषणा पत्र बनाउने सहमति भएको छ । तर, प्रदेशसभामा भने यो बाध्यकारी छैन । यद्यपि प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् ।