क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न अख्तियारकाे माग

२३ चैत,  काठमाडौँ -अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले संविधान संशोधन गरी अनुचित कार्यलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न पुनः माग गरेको छ ।

अदुअआले एउटा सिक्काका दुईपाटाका रुपमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रण, रोकथाम र निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्न सो माग गरेको हो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिद्वारा आज आयोगका कामका बारेमा जानकारी लिन गएको संसदीय टोलीसित आयोगले सो माग पुनः दोहो¥याउँदै संविधानबाट अनुचित कार्यको छानबिनको प्रावधान हटाइएको र अर्काे अधिकार प्राप्त निकायलाई जिम्मेवारीसमेत नतोकिँदा आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा सुस्तता आउने जनाएको छ ।

आयोगका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले आयोगका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन बनेकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसतर्फ अनुगमन र उत्प्रेरण गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

आव २०७२÷७३ मा आयोगमा २४ हजार ६९१ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १६ हजार ६९४ फछ्र्योट भएका थिए । अर्काेतर्फ आयोगले अनियमितताअन्तर्गत रु एक अर्ब ४२ करोड ७८ लाख तीन हजार १२२ असुलउपर गर्न लेखी पठाएको थियो ।

सचिव भट्टराईले टोलीसमक्ष आयोग ऐन–२०४८, भ्रष्टाचार ऐन– २०५९ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र सूचनादाता तथा साक्षीको सुरक्षासम्बन्धी ऐन तर्जुमा भएको जानकारी गराउनुभयो ।

सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले अदुअआ प्रमुख नियुक्ति गर्न समितिको गत माघ २८ गतेको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको तर हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना रहेको बताउनुभयो ।सो अवसरमा अदुअआका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भइरहेका कामका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।